काठमाडौँ । ‘राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) पहिलो संशोधन २०७६’ विधेयक प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सर्वसम्मतिले पारित भएको छ ।
सो विधेयक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सदनमा प्रस्तुत गर्ने भनिएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री उपस्थित भएनन् । प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले बैठकमा अर्थ समितिको प्रतिवेदनसहितको उक्त विधेयक बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए ।
विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथि भएको छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले राजश्व अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन सो विधेयक ल्याइएको बताए ।
मन्त्री डा. खतिवडाले प्रदेश र स्थानीय तहको राजश्व चुहावट नियन्त्रणसम्बन्धी कामलाई यसले हस्तक्षेप नगर्ने भएकाले विधेयकको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने दावी गरे ।
उनले भने– ‘सरकारले व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्छ, व्यवसायलाई सहज गर्छ, नियन्त्रण गर्दैन’ ।
अर्थमन्त्री डा खतिवडाले अदालतको आदेशानुसार एनसेलको कर सरकारले उठाउने स्पष्ट पार्दै परिवारको नाम राखेर सुराकी गर्ने राजश्वका कर्मचारीले लाभ लिन नसक्ने बताए ।
यसअघि विधेयकमाथिकोे सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै कांग्रेस सांसद भरतकुमार शाहले अर्थमन्त्रालय अन्तर्गतको राजश्व अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत ल्याइकोमा आपत्ति जनाएका थिए । उनको भनाई थियो– ‘यो वित्तीय सङ्घीयताको भावना विपरीत छ ।’
उनले व्यापारीहरुलाई जेल समेत हाल्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएकोमा विरोध गरे ।
सांसद उमाशङ्कर अरगरियाले राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) पहिलो संशोधन विधेयकले प्रस्ताव गरेको दण्ड र सजायको प्रावधान संशोधन गर्न माग गरेका थिए ।
सांसद रेणु गुरुङले सरकारले अपेक्षा गरेअनुसारको राजश्व उठाउन नसकेको र कर तथा गैरकर छल्नेमाथि कडा कारवाही गर्न माग गरेका थिए ।
त्यसैगरी सांसद प्रेम सुवालले अरबौँ राजश्व उठ्न सकेको छैन, चुहावट नियन्त्रण हुन सकेको छैन यस्तो अवस्थामा नयाँ विधेयक आउँदैमा राजश्व चुहावट नियन्त्रण होला ? भन्दै सम्पत्तिअनुसार कर लगाउन माग गरेका थिए ।
सांसद देवप्रसाद तिमल्सिनाले राजश्व चुहावट कसरी भयो ? यसका विषयमा गहन अध्ययन गर्न र समयमा राजश्व तिर्नेलाई पुरस्कार र नतिर्नेलाई कारवाही गर्नुपर्ने बताए ।
