काठमाडौं । संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुुशासन समितिमा विदेशी बुहारीलाई नागरिकता दिने विषयमा सत्ता र प्रतिपक्षबीच चर्काचर्की भएको छ । बुधबार बसेको समितिको बैठकमा यस्तो चर्काचर्की परेको हो ।
सत्ता पक्षका संसादहरु विदेशी बुहारीलाई बिहे गरेको खास अवधी तोकेर नागरिकता दिने पक्षमा देखिएका थिए भने प्रतिपक्ष सांसदहरु अवधी तोक्न नहुने पक्षमा देखिएका थिए । उनीहरुले कुनैपनि वैबाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिनेबारे कडा प्रावधान राख्नुपर्नेमा माग गरेका थिए । वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिनेबारेको छलफलमा सांसदहरुबीच विवाद भएपछि बैठक बिना निष्कर्ष सकिएको छ ।
छलफलमा भाग लिँदै नेकपा सांसद झपट रावलले विदेशी महिलाले नेपालमा विहे गरेर आएको १० देखि १५ वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिनुपर्ने बताएका थिए । भारत, बंगलादेश, भुटान, पाकिस्तान, माल्दिभ्स लगायतका देशको उदाहरण दिँदै उनले नेपालमा मात्रै एक हातमा सिन्दुर र अर्को हातमा नागरिकता दिने खालको व्यवस्था गर्न नसकिने बताए ।
उनले माल्दिभ्समा त धर्म नै परिवर्तन नगरेसम्म विदेशी बुहारीले नागरिकता पाउन नसक्ने प्रावधान रहेको भन्दै भुटानमा पनि बच्चा जन्माएपछि मात्रै नागरिकता दिने व्यवस्था भएको उदाहरण दिए । उनले भने – ‘एक हातमा सिन्दुर अर्को हातमा नागरिकता दिने काम गर्नु हुँदैन । कम्तिमा पनि बिहे भएको १० देखि १५ वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिने प्रावधान राखिनुपर्छ ।’
रावलको भनाईसँग सहमत हुँदै नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले पनि कम्तिमा १५ वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए ।
समाजवादी पार्टीका सांसद रामसहाय यादवले विदेशी महिला नेपाली बुहारी बनेर आएपछि नागरिकता दिँदा के असर पर्छ भन्दै प्रश्न गरे । उनले नागरिकता दिन वर्षौँ कुर्नुपर्ने कुरा किन र कहाँबाट आयो भन्दै पुन प्रश्न गरे ।
यस्तै कांग्रेस सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले कडा प्रावधानले नेपाल भारतबीचको सम्बन्धमा असर पुग्ने बताए । नेपाल चीनतिर ढल्किएको भन्ने टिकाटिप्पणी हुँदै आएको बेला कडा प्रावधानको कुरा ल्याउँदा नेपाल–भारतको सम्बन्धमा समेत असर पुग्ने उनको चेतावनी थियो । नेपाल–भारतबीच रोटी–बेटीको सम्बन्ध रहेको भन्दै उनले कडा प्रावधान राखिँदा ठूलो असर पर्ने बताए ।
यस्तै, कांग्रेस सांसद मिना पाण्डे र डिला संग्रौलाले कँडेलको धारणामा सहमति जनाए ।
