काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाका सांसद्हरुले आफुहरुले दिएको सुझावलाई समेत ग्रहण गर्न नसकेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन् ।
संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आइतबारको बैठकमा सांसदहरुले निजामती सेवा ऐनसम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलमा आफूहरुले दिएको सुझाव ग्रहण गर्न नसकेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका हुन्।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सबै क्लस्टरमा महिलाहरुलाई ५० प्रतिशत छुट्टै आरक्षणको व्यवस्था हुने गरी सो ऐन संशोधन गर्न दिइएको समितिका सदस्यहरुको सर्वसम्मतिको सुझाव पनि समावेश नगरेपछि सरकारको आलोचना गर्नु परेको सत्तारुढ नेकपाकी सांसद रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।
नेकपाकै अर्का सांसद झपटबहादुर रावलले पटक–पटक दिइएको सुझाव पनि सरकारले किन ग्रहण नगरेको ? भनि प्रश्न गरे । उनले आर्थिक रुपले पछाडि परेका सबै समुदायलाई आरक्षणमा राख्नुपर्ने व्यवस्था सो ऐनमा गर्न पनि सरकारसँग माग गरे ।
सरकारले पेस गरेको विधेयकमा ४५ प्रतिशत मात्रै आरक्षण सिट राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसमा ५० प्रतिशत सबै क्लस्टरमा महिलाहरुलाई छुट्याउनुपर्ने सांसदहरुको सुझावलाई सरकारले समावेश नगरेकोमा सांसदहरुको आपत्ति छ । बैठकमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले सरकारले राखेको आरक्षणसम्बन्धि व्यवस्था प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गर्दै यसलाई सच्याउन माग गरे ।
यता, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले सबै क्लस्टरमा ५० प्रतिशत महिला पुर्याउने सम्भावना नभएकाले सांसदहरुको सो सुझावलाई विधेयकमा समावेश गर्न नसकिएको जवाफ दिएका थिए । उनले सो ऐनमा प्रस्ताव गरिएको आरक्षण सम्बन्धी अन्य व्यवस्थामा समितिका व्यापक छलफल गरेर त्यहाँ आएको सुझावलाई समेटेर अघि बढ्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको पनि बताए ।
मन्त्री पण्डितले अनुभवको आधारमा पनि ४५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने देखिएकाले सरकारले त्यसमा अडान लिन चाहेको स्पष्ट पारे ।
