काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको सोमबारको पहिलो बैठकले दुई वटा विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि भन्दै विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएको छ । बैठकले ‘सेफगार्ड्स, एण्टी–डम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ विधेयक, २०७५’ तथा ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व विधेयक, २०७५’ लाई विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएको हो ।
बैठकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले उक्त दुई विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि सो समितिमा पठाइयोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । बैठकको सर्वसम्मतिले स्वीकृत गर्दै ती विधेयक सम्बन्धित समितिमा पठाइएको हो ।
बैठकमा राष्ट्रिसभाका सचिव राजेन्द्र फुयाँलले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘औद्योगिक व्यवसाय विधेयक, २०७५’ लाई टेबल गरे । उनले नै ‘राहदानी विधेयक २०७५’ सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभाबाट प्राप्त सन्देशको जानकारी सभालाई गराएका थिए ।
बैठकले ‘प्रशासकीय विधेयक २०७५’ लाई प्रतिनिधिसभाबाट भएको संशोधन स्वीकारसहित सर्वसम्मतिले पुनःपारित गरेको छ । बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले उक्त विधेयकका सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभाबाट भएको अदालतको विधेयकका सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभाको संशोधन स्वीकार गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।
राहदानी विधेयक पुनः विचारका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा
त्यसैगरी राष्ट्रिय सभाको आजको दोस्रो बैठकले राष्ट्रियसभा नियमावली, २०७५ को नियम २३२ बमोजिम प्रस्तुत गरिएको नियम निलम्बनको प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । बैठकमा सांसद खिमलाल भट्टराईले राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ को नियम २३२ बमोजिम नियम निलम्बनको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त प्रस्तावलाई सांसदहरु प्रमिला कुमारी र कोमल ओलीले समर्थन गरेका थिए ।
बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति पर्शुराम मेघी गुरुङले ‘भूमिसम्बन्धी (आठौँ संशोधन) विधेयक २०७५’ सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन सभासमक्ष पेस गरेका थिए ।
बैठकले औद्योगिक व्यवसाय विधेयकलाई स्वीकृत गरेको छ । बैठकमा उद्योगमन्त्री मातृका यादवका तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त औद्योगिक व्यवसायी विधेयक, २०७५ माथि विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।
उक्त प्रस्तावमाथि सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले जवाफ दिएपछि बैठकको सर्वसम्मतिले उक्त प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको थियो ।
राष्ट्रिय सभाले ‘राहदानी विधेयक २०७५’ पुनः विचारका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएको छ । बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीकुमार ज्ञवालीले सो विधेयक विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।
बैठकले ‘विज्ञापन (नियमन गर्ने) विधेयक, २०७५’ का सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधन सर्वसम्मतिले स्वीकार गरेको छ । बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सो प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।
सदनको ध्यानाकर्षण
नेकपा सांसद खिमलाल देवकोटाले लोकतन्त्र बलियो बनाउने आधार भनेको जनताको आवाज सरकारले सुन्ने भएकाले सरकारले जनताको आवाज सुन्दै विकास निर्माणका काम कारवाही अगाडि बढाइरहेको बताए । उनले सरकार लचिलो हुनुपर्ने ठाउँमा लचिलो भएर संसद्ले पनि सरकारलाई सही राजनीतिक दिशामा अगाडि बढ्न मार्ग निर्देशन गरिहेकाले वर्तमान सरकार आर्थिक प्रगतिका साथ विकास निर्माणका साथ अघि बढिरहेको बताए ।
सांसद प्रमिला कुमारीले एनसेलको विषयमा अर्बौ रुपैयाँ कर तिर्नबाट बचाएर अदालतले फैसला गर्दा जनतामा अदालतप्रति जनविश्वास घट्दै गएको बताइन् । उनले राजनीतिक भागबण्डाका कारण सो समस्या निम्तिएको भन्दै सभाध्यक्षमार्फत सदनको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही भदौ ३१ गते दिउसो ३ बजेका लागि बोलाइएको छ ।
