काठमाडौं । भूमि सम्बन्धी विधेयकमा नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने प्रयास भएको दावी कांग्रेस सांसद् राधेश्यम अधिकारीले गरेका छन् । विधेयकमा सत्तापक्षका सांसद्हरुले विगतमा जे अडान राखेका थिए, त्यसलाई रातारात परिवर्तन गरिएको भन्दै उनले विधेयकभित्र नीतिगत भ्रष्टाचारको खेल भएको दावी गरे ।
सत्तापक्षका सांसद्हरुको विचार रातारात फेरिएर नीतिगत भ्रष्टाचारको मुहान खुलेको पनि उनले दावी गरेका गरेका छन् । राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा भूमि सम्बन्धी विधेयकमा बोल्दै अधिकारीले हदवन्दीभन्दा धेरै जग्गा विभिन्न व्यक्तिहरुले विभिन्न तरिकाले लुकाएर राखेको बताए ।
भूमि विधेयक उपरको छलफलमा बोल्दै अधिकारीले भने– ‘हदवन्दी भन्दा धेरै जग्गा उद्योग, कृषि उद्योग, चियाबगानका नाममा राखिएको थियो र अहिले पनि राखिएको छ।’
‘हदवन्दीभित्रको जग्गामा कसैले प्रश्न उठाउने कुरा भएन’– उनले भने– ‘तर, हदवन्दीभन्दा बाहिरको जग्गा विक्री वितरण, सट्टापट्टा र लिक्विडेसन गर्न पाइँदैन भन्ने हाम्रो अडान हो ।’ विगतमा सात नम्बर फाँटवारी भरिएको र त्यसमा इमानदारीपूर्वक जग्गा देखाउनेहरुको हदवन्दी लागेको स्मरण गर्दै अधिकारीले भने– ‘टाठावाठा जसले जग्गा लुकाउन जाने, उनीहरुको जग्गा छुट मिनाहा दिन विधेयक ल्याइएको छ । छुट दिने काम प्रशंसा लायक नभएर भर्त्सना लायक छ ।’
‘भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता भन्ने तर नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने ?’– अधिकारीले सोधे । ०७४ सालमा नेपाल राजपत्रमा सूचित आदेश प्रकाशित गरी सूचित आदेशमा परेका आधाभन्दा धेरै जग्गा बैंकहरुलाई समेत धितो दिन नपाइने व्यवस्था रहेकोमा आज सबै जग्गा खुल्ला गर्न खोजिएको उनले बताए ।
हदवन्दीभन्दा धेरै जग्गामा जालझेल गर्न सकिने प्रावधानलाई उनले नीतिगत भ्रष्टाचारको मुहान हो भने– ‘यस्तै काम नेपाल ट्रष्टमा गरियो । विधेयक मार्फत् नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने हो भने संसद् र सांसद्को गरिमा कायम रहँदैन ।’
स्वास्थ्य र शिक्षासँग सम्बन्धित विषय तथा निर्माण कार्य हो भने गौचरन प्रयोग गर्न छुट विगतमा दिइएको भन्दै उनले अहिले गौचरण मास्ने व्यवस्था ल्याइएको बताए ।
‘अब गौचरण नरहने भए, गौचरण भनेको खुला ठाउँ हो, गौचरण मास्ने काम विधेयकमा गरिएको छ । यो व्यवस्था मालपोत ऐनसँग ठाडै बाझिएको छ । मालपोत ऐनले गौचरण दर्ता गर्न नहुने भनेको छ’– अधिकारीले भने ।
