काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाले भूमि सम्बन्धी (आठौ संशोधन) विधेयक २०७५ बहुमतले पारित गरेको छ ।
राष्ट्रिय सभाको मंगलबारको बैठकले भूमि सम्बन्धी आठौ संशोधन विधेयक २०७५ लाई संसोधन सहित बहुमतले पारित गरेको हो । यसअघि विधायन समितिको प्रतिवेदनको १ देखि १३ सम्मका संशोधित बुंदाहरु बहुमतबाट स्वीकृत भएको थियो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भने विधेयकमा उल्लेखित हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा र सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गा प्रयोग सम्बन्धी व्यवस्थामा असहमति जनाएको छ । विधेयकमाथि विधायन समितिको प्रतिवेदनसहितको छलफलमा सहभागी हुदै नेपाली कांग्रेसका सांसद जितेन्द्रनारायण देवले सामन्ती राजाले २०२१ सालमा ल्याएको भूमि सुधार सम्बन्धी ऐन भन्दा पनि पश्चगामी रुपमा सरकारले विधेयक ल्याएको भन्दै गम्भीर असहमति जनाए ।
उनले भने– 'क्रान्तिकारी भूमिसुधारको नारा लगाउने सरकार, मार्क्सवाद कम्युनिष्ट सरकारले सामन्ती राजाले घोषणा गरेको विषयलाई । म भन्दिनँ किन ? समय बलवान हुन्छ । विधिको विडम्बना र कुदरतको करिश्मा । आज तिमी विक्रिवितरण पनि गर्न सक्छौ । तिमी सट्टापट्टा पनि गर्न सक्छौ भनेर ल्याएको छ । यो अत्यन्तै प्रतिगामी, पश्चगामी, रिग्रेसिप स्टेटको रुपमा आएको छ ।'
उनले विधायन व्यवस्थापन समितिले फरक मतका बारेमा सदनलाई जानकारी नगराएकोमा पनि आपत्ती जनाए । नेपाली कांग्रेसका तीन जना सांसदहरुले हदबन्दी भन्दा बढी जग्गाको बिक्रि वितरण तथा सट्टापट्टा र सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गा प्रयोग गर्न सकिने/नसकिने सम्बन्धमा दर्ता नम्बर ३६ राखेर भदौ २९ गते फरक मत दर्ता गराएको स्मरण गराउदै फरक मत रहेको भन्ने प्रतिवेदनमा नआएको भन्दै सभापतिको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए ।
आफुहरु अपमानित भएर पनि सभापतिलाई सहयोग गर्दे आएको उल्लेख गर्दे उनिहरुले सकारात्मक र संरचनात्मक सहयोगलाई नेपाली कांग्रेसको कमजोरी नठान्न सभापतिलाई चेतावनी दिए ।
छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिदै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्यमाकुमारी अर्यालले विधेयकको मुख्य उद्देश्य भूमिहिन सुकुम्बासीको समस्या समाधान र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने रहेको उल्लेख गर्दे हदबन्दीसंग जोडिएर आशंका नगर्न आग्रह गरेकी थिइन् ।
उनले उद्योग व्यवसाय संचालनका लागि जमिनसँग जोडिएर समस्या देखिएकाले ती समस्या समाधान गर्दे उद्योग धन्दाको विकासका लागि उद्योगधन्दाको नाममा रहेका हदबन्दी भन्दा बढी जग्गाको सवालमा सरकार लचिलो भएको स्पष्ट पारिन् । मुलुकको विकासका लागि सरकार टाईट नै बन्नुपर्छ भन्ने नभएको भन्दै उनले ऐनको गलत प्रयोग हुन नदिने गरि सरकार अघि बढ्ने प्रतिवद्धता जनाइन् ।
