काठमाडौं । संसदीय समितिले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
सोमबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले भारतले आफ्नो सीमाभित्र राखेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । समितिले सो विषयमा कुटनीतिक पहल गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
समितिले सीमा स्तम्भलाई व्यवस्थित गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बैठकका निर्णय सुनाउँदै सभापति शशी क्षेष्ठले भनिन् – ‘काली नदी पूर्व नेपाल र पश्चिम भारत भनिएको छ । त्यो होइन काली नदी(अहिलेको महाकाली) नै सीमाना हो । दुवै देशको आधाआधा काली नदी हो यसैलाई स्थापित गर्नुपर्छ ।’
उनले भारतको पछिल्लाे कदमविरुद्ध एकजुट भएर लड्न सबै सरकार, राजनीतिक दल र नेपाली जनतालाई एकजुट भएर लड्न पनि समितिले सुझाव दिइन् ।
नेपालका लिपुलेक र कालापानीलाई भारतले राजनीतिक नक्सामा राखेपछि संसदीय समितिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अाेलीलाई छलफलमा बोलाएको थियो । ओली आउन नसक्ने भएपछि मन्त्री अर्याल बैठकमा गएकी थिइन् ।
बैठकमा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, कांग्रेस नेता दिलेन्द्र बडु लगायत सहभागी थिए । बैठकमा सांसदहरुले कालापानीको विषयमा तत्काल कदम चाल्न आग्रह गरेका थिए ।
