काठमाडौं । प्रमाण ऐन २०३१ लाई परिमार्जन गर्दै भिडियो कन्फ्रेन्स मार्फत् प्रमाणहरु संकलन गर्न सकिने व्यवस्था गरिने भएको छ ।
घटनाका कुनै साक्षी अदालतमा सहभागि हुन नसक्ने अवस्थामा भिडियो कन्फ्रेन्स मार्फत् प्रमाणको रुपमा पेश गर्न सकिने व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
समय सुहाउँदो प्रविधिलाई समेटेर ऐन संशोधन गरिने संसदको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले बताए ।
दशी प्रमाणहरु के हुन् भन्ने विषयमा स्पष्ट गर्नुपर्ने भएकाले ऐन संशोधन गर्न लागिएको उनको भनाइ छ ।
प्रमाण ऐन २०३१ लाई २०७५ भदौ १ गतेबाट लागू भएका मुलुकी अपराध संहिता तथा मुलुकी देवानी संहिताहरुले गरेका व्यवस्थाहरुसँग एकरुपता गर्ने उद्देश्यले संशोधन गर्न विधेयक ल्याइएको हो ।
प्रविधिको विकाससँगै प्रमाणका स्वरुपहरु पनि परिवर्तन भएको तथा प्रमाण बुझ्ने प्रक्रियामा प्रविधिको प्रयोग भएको अवस्थामा डिजिटल वा विद्युतीय स्वरुणहरुमा रहेका लिखितहरुलाई प्रमाणको रुपमा लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
विद्युतीय कारोबार तथा विद्युतीय स्वरुपहरुमा रहेको लिखतहरुलाई प्रमाणको रुपमा लिन सकिने लगायतका विषयहरु समावेश गरि प्रमाण ऐन २०३१ लाई संशोधन गर्न विधेयक पेश गरिएको थियो ।
राष्ट्रियसभाबाट परिमार्जनसहित पारित भएको विधेयक प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा छलफलका क्रममा छ ।
