काठमाडौं । मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) र इण्डो प्याशिफिक रणनीति (आईपीएस) फरक विषय भएकाे बताउँदै परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले यसलाई जोडेर हेर्न नहुने धारणा राखेका छन् । अध्ययनकाे कमी र पुर्वाग्रहकाे कारण एमसीसी परियाेजनामाअनेक प्रश्न उठेकाे उनले बताए ।
राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार समन्वय समितिको बैठकमा उनले यस्तो धारणा हुन् । बुधबार समिति बैठकमा नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग एमसीसीको सम्झौतापत्रको सम्बन्धमा छलफल भएको थियो ।
उनले आईपीएसको अवधारणा सन् २०१७ को नोभेम्बरमा आएको र नेपालले एमसीसीसँग त्यो भन्दा अगाडि नै सम्झौता गरेको जानकारी दिए । यी दुई फरक विषय भएको र यसलाई जोडेर विश्लेषण गर्नु सही नहुने उनले बताए ।
पछिल्लो समय एमसीसी परियोजनाका प्रावधानहरुमा चौतर्फी प्रश्नहरु उठिरहेको छ । विशेषगरी परियोजनाको लागि भारतसँगको स्वीकृती लिनुपर्ने, संसद्बाट पास हुनुपर्ने, परियोजनाको अवधि र लेखा परीक्षण जस्ता विषयमा प्रश्नहरु उठ्ने गरेको छ ।
सोही प्रश्नहरुको बारेमा जवाफ दिँदै उनले यो परियोजनामा भारतसँग स्वीकृती लिनुपर्ने प्रावधान हुनुको कारण अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन भएको बताए । उनले भने – ‘नेपालले अरु परियोजना छनोट गरेको भए परियोजनाको लागि भारतसँग स्वीकृती लिनुपर्दैन थियो । तर नेपालले आफ्नो आवश्यकता हेर्दै अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन बनाउने याेजना छनाेट गरेकाेले भारतको स्वीकृती लिनु परेकाे हो ।’
यो सम्झौता अन्तर्गत बन्ने अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको माध्यमबाट नेपालले भारतमा उर्जा सञ्चिज गर्न पाउने छ । तामाकोशी आयोजना पूरा हुनासाथ बढी हुने उर्जा भारतमा सञ्चित गर्न पनि अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको आवश्यकता पर्छ । नेपालमा उत्पादित बिजुली निर्यातका लागि भारत र बंगलादेशसँग त्रिपक्षीय सम्झौता गरिसकेको पनि उनले जानकारी दिए ।
आगामी वर्षमा नेपालका अन्य जलविद्युत आयोजना निर्माण पनि पूरा हुने क्रममा छ । भारत र चीन दुबै देशमा नेपालले बिजुली निर्यात गर्न अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको आवश्यकता रहेको उनले बताए ।
यस्तै परियोजनाको अवधि पाँच वर्ष तोकिनु गलत नभएको उनले बताए । लामो अवधि हुँदैमा परियोजना कार्यान्वयन नहुने होइन भन्दै उनले लामो अवधि राख्नु नेपालकै हितमा रहेको बताए ।
एमसीसी परियोजनाको सबैभन्दा विवादित विषय संसद्को स्वीकृती रहेको छ ।
परियोजनालाई संसद्को स्वीकृती चाहिने विषयको बारेमा उठेको प्रश्नबारे जवाफ दिँदै उनले यसको कारण नेपालको राजनीतिक अस्थिरता भएको बताए । यो परियोजनामा जोडिने समयमा नेपालमा बलियो सरकार नभएको र त्यस्तो अवस्थामा सरकार परिवर्तन हुँदा परियोजना रोकिन सक्ने अवस्थालाई ध्यान दिँदै यस्तो व्यवस्था राखिएको उनले प्रष्ट पारे । अहिले सबै दलले यो परियोजना पारित गर्नुपर्ने बताइरहेको पनि उनले बताए ।
यस्तै परियोजनाको लेखा परीक्षण नेपालले गर्न नपाउने आरोप सही नभएको उनले बताए । अर्थ सचिव अध्यक्ष भएको एमसीएको कार्यालयले स्वतन्त्र लेखा परीक्षक नियुक्त गर्ने उनले प्रष्ट पारे ।
उनले एमसीसी ठूलो परियोजना भएकाले यसमा संवेदनशील हुनु राम्रो भएको तर अनावश्यक आशंका हुनु राम्रो नभएको बताए । सरकारले सबै कुरा बुझेरै नै काम गरेको हुनाले सरकारले गरेको काममा विश्वास गर्न उनले आग्रह गरे ।
पछिल्लो समय नेपालको संविधान विपरित अन्य देशका सैन्य गठबन्धनमा सामेल हुनुपर्ने प्रावधान एमसीसीमा रहेको भन्दै चर्को विरोेध भइरहेको छ । सोही विषयलाई लक्षित गर्दै परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने – ‘पञ्चशील सिद्धान्त विपरित नेपालले कुनै पनि देशको सैनिक वा गैरसैनिक गठबन्धनमा सहभागी हुँदैन ।’
