काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिमा खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेकमाथि छलफल शुरु भएको छ ।
छलफलमा सांसदहरुले विधेयकको प्रस्तावनामा नै सबैलाई खानेपानीको समान पहुँचको व्यवस्था राख्नुपर्ने बताएका छन् ।
बैठकमा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव माधव बेल्बासेले सुरक्षित पानीभन्दा गुणस्तरीय पानी सबैले पाउने गरी विधयेकमा व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । खानेपानी मन्त्री बिना मगरले खानेपानीमा समान पहुँचलाई प्रस्तावनामा नै राख्नुपर्छ भन्ने नरहेको बताइन् ।
सांसद जीवनराम श्रेष्ठले सार्वजनिक रुपमा जुन संस्थाले खानेपानीको व्यवस्था गरेपनि गुणस्तरको सुनिश्चितता हुनुपर्ने बताए । उनले भने–‘त्यस्ता आयोजनामा खानेपानीको गुणस्तर सुनिश्चित नभए सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्छ र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न विधयेकमा व्यवस्था गरिनुपर्छ ।’
त्यस्तै सांसदहरुले ढल निकास सम्बन्धी परिभाषा नै स्पस्ट नभएको बताएका छन् । जीवनरामले मानव मलमुत्र सहितको ढल निकास गर्दा भूमिगत रुपमा गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिनुपर्ने बताए ।
मन्त्री बिना मगरले भनिन्– ‘सरकारले देशलाई खुला दिशा मुक्त मुलुक घोषणा गरिसकेको छ । त्यसैले मानव मलमुत्र सहितको ढल निकास गर्दा भूमिगत गर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था नै गर्न उचित हुन्छ ।’
विधेयकमा खानेपानी तथा सरसफाइको अधिकार र स्रोत, जिम्मेवारी तथा दायित्व कसको हुने, खानेपानीको स्रोतको उपयोग गर्न वा गराउन अनुमति लिनुपर्ने, खानेपानी सेवा तथा सरसफाई सेवा उपलब्ध गराएबापत लिनुपर्ने शुल्क लगायतका विषयमा व्यवस्था छ । त्यस्तै विधेयकमा खानेपानीको गुणस्तर र मापदण्ड, तथा कसूर सजाय सम्बन्धी व्यवस्था पनि छ ।
