काठमाडाैं । निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम र द्वितीय श्रेणीका कर्मचारी (सहसचिव र उपसचिव) को पदपूर्तिमा विद्यमान आन्तरिक प्रतिस्पर्धा अब नहुन सक्छ । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठक उच्च तहका कर्मचारी परीक्षाको तयारीका लागि पढ्नमा व्यस्त हुँदा प्रशासनिक कार्य नै अवरुद्ध हुन गएको टिप्पणीका साथ ती पदमा आन्तरिक प्रतियोगिता हटाउने सहमतिको नजिक पुगेको हो ।
‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथिको छलफलका क्रममा सांसदहरुले बढुवा प्रक्रियालाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । बैठकमा सो विषयमा अधिकांश सांसद सहमत देखिए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडू र मीना पाण्डेले भने आन्तरिक प्रतियोगिता शून्य गर्न नहुने विचार राखेका छन् । उनीहरुको विचारमा समिति सभापति शशी श्रेष्ठले केही उत्तम र वैज्ञानिक विकल्प भए सोच्न सकिने बताएपछि सो विषयमा आज निर्णय भने हुन सकेन ।
बैठकमा सहसचिव र उपसचिव पदमा खुला प्रतियोगिताबाट १० प्रतिशत, अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धाद्वारा १० प्रतिशत र बढुवाद्वारा ८० प्रतिशत पदपूर्ति गर्नुपर्नेमा सहमति जुटेको छ । बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले समायोजनमा गएका कर्मचारीको मनोबल र उत्प्रेरणा बढाउन अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धाको प्रतिशत बढाउनुपर्ने सुझाव राखेका छन् । सांसदहरु नवराज सिलवाल, वृजेशकुमार गुप्ता, प्रेम सुवाललगायतले भने निजामती सेवामा नयाँ र थप प्रतिस्पर्धी उम्मेदवार भित्र्याउन सहसचिव र उपसचिव पदमा खुलाको प्रतिशत बढाउनुपर्ने सुझाव दिए । त्यस्तै राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी पदमा ७० प्रतिशत खुला, अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धाद्वारा १० प्रतिशत एवं ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङकनद्वारा २० प्रतिशत पदपूर्ति गर्नुपर्ने सहमति जुटेको छ । राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी (नायब सुब्बा) मा ५० प्रतिशत खुला र ५० प्रतिशत ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङकन तथा कार्यक्षमताका आधारमा पदपूर्ति गर्नुपर्नेमा सहमति भएको छ । राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणी (खरिदार) पदमा ८० प्रतिशत खुला र २० प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति हुने भएको छ । चालक र कार्यालय सहयोगीमा स्थायी पदपूर्ति हुने बैठकले चालक र कार्यालय सहयोगी पदमा करार वा अस्थायी नभइ स्थायी पदपूर्ति नै गर्नुपर्ने व्यवस्थामा सहमति गरेकाे छ । आवश्यक कर्मचारीको नयाँ सङ्गठन र व्यवस्थापन गरी ती पदलाई थप जिम्मेवार बनाउन स्थायी पदपूर्ति गर्दा नै उपयुक्त हुने बैठकको निष्कर्ष छ । ती पदलाई यसअघि कानूनमा उल्लेखित श्रेणीविहीन शब्द हटाई राजपत्र अनङ्कित पाचौँ श्रेणीको दर्जा उल्लेख गर्न बैठकमा सहमति भएको छ । यसैगरी राजपत्र अनङ्कित पाचौँ श्रेणीको पदपूर्ति १०० प्रतिशत खुलाबाट हुनेछ । सांसदहरुले राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणी (खरिदार) पदमा २० प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगिताका लागि मौका दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । राजपत्र अनङ्कित तृतीय (मुखिया) र चतुर्थ (बैदार) श्रेणीका पद भने नयाँ कानूनमा खारेज हुने भएका छन् ।
