काठमाडौं । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले संघीय संसदले बनाएको कानूनअनुसार नै गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्टको लिज अवधि थपिएको बताएका छन् । उनले भने– ‘मन्त्रिपरिषद्, नेता विशेष वा नेपाल ट्रष्टले निर्णय गरेर होइन, संसदले बनाएको ऐन– कानुन अनुसार नै लिज अवधी थपिएको हो ।’
नेपाल ट्रष्ट ऐन ०६४, काे ०७५ मा संशोधन गरेर र नियमावली ०६५, असोज ०७६ मा संशोधन गरिएको भन्दै साेही अनुसार लिज अवधी थपिएको पाेखरेलले बताए । गाेकर्णकाे जंगल लिजमा दिइएकाे विषयमा धेरै भ्रम फैलाइएकाे उनले बताए ।
०७६ वैशाख १० मा रिसोर्टले नयाँ संरचना निर्माण थालेपछि ३० वर्षको लिज अवधी थप्न नयाँ भाडादरसहित प्रस्ताव पेस गरिएको उनले बताए ।
२३ मंसिरको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्ट होल्डिङग्सलाई दिने निर्णय गरेको थियो । कौडीको दाममा दिइयो भन्ने कुरा बाहिर आउनु गलत भएको भन्दै उनले चार्डड एकाउन्टेन्टलाई फेयर बजार मूल्य निर्धारण गर्न लगाएर भाडा निर्धारण गरेको बताए ।
पूरानो सम्झौताअनुसार बाँकी अवधीमा ४ करोड ३१ लाख ८३ हजार २०० रुपैयाँ भाडा आउने बताए ।
रिसोर्टसँग विगतका सरकारदेखि सुरु भएको कानूनी प्रक्रियाका आधारमा भाडा सम्झौता भएको उनले जानकारी दिए । राजदरबारको डिर्टाटमेन्ट अफ क्राउन पर्पटी काठमाडौं र एलएम सुविम नेपाल प्रालिबीच १६ अगस्त १९९५ अर्थात ०५२ सालमा सम्झौता भएको बताए ।
उनले नेपाल ट्रष्ट र रिसोर्ट सञ्चालक कम्पनी यति होल्डिंसबीच सुरुमा ०६६ वैशाख ५ मा ३५ बुँदे सम्झौता भएको जानकारी गराए । सो सम्झौता अवधी सकिन पाँच वर्ष बाँकी छ ।
ट्रष्टको ०७० माघ २६ मा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकमा लिज सम्झौता नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए ।
देशलाई फाइदा हुने गरी गोकर्णसँग नयाँ भाडा सम्झौता गरिएको मन्त्री पोखरेलले बताए । ‘लिज अवधी थप्दा २९ करोड लगानी गरेर ४८ वटा सुविधायुक्त कोठा र ४०० सय अट्ने सभाहल बनाउन अनुमति दिइएको छ, २५ वर्षमा भाडा वापत १ अर्ब १५ करोड १० लाख २ हजार १ सय १७ रुपैयाँ ट्रष्टले पाउँछ ।’
सो अवधीमा व्यावसायिक करबाट झण्डै ३ खर्ब ९ करोड आउने उनको दाबी छ । मन्त्री पोखरेलले ट्रष्टले सम्झौता पुनरावलोकनका लागि गठन गरेको कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगिएको बताए ।
नेपाल ट्रष्टका अध्यक्ष समेत रहेका मन्त्री पोखरेलले ट्रष्टको सम्पत्तिको अभिलेखललाई व्यवस्थित गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको पनि बताए ।
सरकारले जे गरेपनि पनि विरोध गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न नहुने भन्दै उनले साझा विषयमा सांसद् एक हुनु राम्रो संस्कृति भएको बताए । उनले भने– ‘साझा सरोकारका विषयमा सत्ता र प्रतिपक्ष भन्नु हुँदैन, सहीलाई सही र र गलतलाई गलत भन्न सक्नुपर्छ, पक्षधरमा केन्द्रित भएर होइन विषयवस्तु केन्द्रित भएर कुरा उठाउनुपर्छ ।’
