काठमाडौं । व्यक्ति वा समुदायले प्रयोग गर्दै आएकाे पानीको स्रोतमा उसको अग्राधिकार कायम नहुने भएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिले नीजि पानीको स्रोतमा पनि व्यक्तिकाे अग्राधिकार नरहने सहमति गरेको हो । खानेपानी तथा सरसफाई व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा आज समितिबाट यस्तो सहमति भएको हो ।
विधेयकको दफा ४ को उपदफा २ मा भएकाे प्रावधान संशाेधन भएकाे हाे ।
साे उपदफामा, कुनै व्यक्ति वा समुदायले परम्परागत रुपमा घरेलु प्रयोजनको लागि उपयोग गर्दै आएको खानेपानीमा सोही प्रयोजनको लागि त्यस्तो व्यक्ति वा समुदायको अग्राधिकार रहने उल्लेख थियाे ।
साेही उपदफामा सांसद् खगराज अधिकारीले संशाेधन प्रस्ताव राखेका थिए। उनले उपदफामा उल्लेखित अग्राधिकार शब्द हटाउन संशाेधन राखेका थिए ।
सांसद् खगराजलले आग्राधिकार शब्दले पानीकाे स्राेतकाे उपभाेगमा सिमित समुदायकाे मात्र हित हुने भएकाले यसलाई हटाउनु पर्ने धारणा राखे। सांसद्हरु उनको धारणामा सहमत भएका हुन् ।
यद्यपी उपदफा–२ लाई नै हटाउने वा यसलाई परिमार्जन गरी अग्राधिकार शब्द मात्र हटाउने भन्ने विषयमा पुन: छलफल हुने भएकाे छ ।
याे सँगै व्यक्ति वा समुदायको नीजि जमिनमा पर्ने पानीको स्रोतको अधिकार सरकारकाे हुने भएको छ । याे कानुन कार्यान्वयन भएपछि नीजि जमिनमा भएको पानीको स्रोतलाई व्यक्तिले घरायसी प्रयोजनका लागि मात्र उपभोग गर्न पाउने छन् ।
यस्ता पानीका स्राेतलाई व्यावसायीक रुपमा प्रयोग गर्न सरकारको अनुमति लिनु पर्ने सहमति समेत समितिले गरेको छ ।
ठूला विकासका योजनाहरुको निर्माण गर्दा पानीका स्रोतहरुलाई कुनै असर नपर्ने प्रावधान बनाउन पनि सांसद्हरुले सुझाव दिएका छन् । काठमाडौंको सुन्धारामा काठमाडौं मल बनाउदा त्यहाँ भएको पानीको स्रोत सुकेको उदाहरण दिँदै उनीहरुले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।
