काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा बीउबिजन ऐन, २०४५ माथि संशोधन गर्न बनेको विधेयक माथि छलफल भएको छ ।
समितिको बिहीबार भएको छलफलमा मुल ऐनको दफा ९ मा रहेको बीउबिजन परीक्षण प्रयोगशालाको स्थापना सम्बन्धी संशोधनमा छलफल भएको हाे । छलफलमा सांसदले बीउबिजनको डीएनए र फिंगर प्रिन्ट गर्न नसके उत्पादन राम्रो नहुने बताए ।
सांसद दलबहादुर रानाले भने– ‘डीएनए, फिंगर प्रिन्ट प्रत्येक वर्ष गर्नुपर्छ, त्यसका लागि सबै प्रदेशमा आधुनिक प्रयोगशाला निर्माण गर्न प्रदेश सरकारलाई विधेयकमै अधिकार दिनुपर्छ ।’
समितिको छलफलमा सांसद दलबहादुर रानाले उठाएको विषयमा जवाफ दिँदै कृषि तथा पशुपंन्छी विकास मन्त्री घनश्याम भुषालले सबै प्रदेशमा एक प्रयोगशाला सञ्चालन भएको समितिलाई जानकारी दिए । सबै प्रदेशमा न्यूनतम एउटा प्रयोगशाला भएपनि प्रदेश–५ मा दुई सरकारी तथा पाँच निजी गरी सात प्रयोगशाला रहेको उनले जानकारी दिए ।
त्यस्तै सांसद सत्यनारायण खनालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समन्वयन गर्ने अधिकार केन्द्रमा राखी बीउबिजन परीक्षण र व्यवस्थापन गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने बताए ।
