काठमाडौं । सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना प्रभावितको मुआब्जामा लाभकर छुट दिने भएकाे छ । तर यसकाे कार्यान्वयन हुन केही समय भने लाग्ने छ ।
राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सराेकार तथा समन्वय समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनले साे जानकारी दिएका हुन् ।
मन्त्री पुनले लाभकर छुट दिने कारण बारे बताउँदै भने –‘सरकारले लाभकर स्वइच्छाले बेच्दा लिने हो,आफैं अधिग्रहण गर्दा लाभकर लिनु उचित हुँदैन । ’
आयोजना प्रभावितले प्राप्त गर्ने मुआब्जाको लाभकर छुट दिन अर्थमन्त्रालयमा स्वीकृतीका लागि पठाइएको उनले जानकारी दिए । अर्थमन्त्रालयले स्वीकृत गरेपछि साे प्रस्ताव मन्त्री परिषद्मा पेश गरिने छ । मन्त्री परिषद्बाट साे प्रस्ताव पारित भएपछि मात्र प्रभावितले छुट पाउने छन् ।
सरकारले अब मुआब्जा पाउनेसँग लाभकर नलिने र लिइसकेकाे लाभ कर समेत फिर्ता गर्ने बताइएकाे छ ।
यस्तै पुनर्वास कार्यक्रम अन्तर्गत बजार क्षेत्रमा २ आना भन्दा कम जग्गामा घर हुनेलाई अन्य सहरमा कम्तिमा ४ आना जग्गा वितरण गरिने भएकाे छ । याे बुँदा सहितकाे प्रस्ताव मन्त्री परिषद्मा पठाउने तयारी रहेकाे समेत मन्त्री पुनले जानकारी दिए । मन्त्री पुनले लामो समयदेखि बढ्दै गएको मुआब्जा विवाद मिलाउन पुनर्वासको व्यवस्था गरिएकाे बताए ।
बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि सरकारले धादिङ र गोरखा जिल्लामा गरी कुल १३ हजार ६ सय ६२ घरपरिवारलाई मुआब्जा वितरण गर्नुपर्दछ ।
सो आयोजनाबाट ४५ लाख २ सय ४ रोपनी जमिन प्रभावित भएको छ । सरकारले गत मंसिर १७ मा प्रभावितका लागि मुआब्जा निर्धारण गरिसकेको छ भने अहिलेसम्म कूल २७ अर्ब १८ करोड ६२ लाख ५१ हजार रुपैयाँ वितरण गरिसकेको छ ।
