काठमाडौं । फेसबुक, टिकटक, ट्वीटर लगायतका सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता गर्ने तर्फ संघीय संसद् एक कदम अगाडि बढेकाे छ । प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिले सूचना तथा प्रविधि विधेयक पारित गरेपछि विश्वका अन्य मुलुकले जस्तै इन्टरनेट अाधारित विश्वव्यापी कम्पनी नेपालमा पनि दर्ता हुनुपर्ने थप एउटा ढाेका खुलेकाे हाे।
समितिले पारित गरेकाे विधेयक अब प्रतिनिधि सभामा पेस गरिने छ । त्यसपछि साे विधेयक राष्ट्रिय सभामा जानेछ र पारित भएपछि अावश्यक प्रकृया पूरा गरी राष्ट्रपतिकाेमा जानेछ । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएपछि कानुनका रुपमा लागू हुनेछ ।
अाज समितिले विधेयक जुन स्वरुपमा पारित गरेकाे छ, लगभग त्यही स्वरुपमा कानुन बन्नेछ । प्रतिनिधि सभाकाे पूर्ण बैठक र राष्ट्रिय सभाकाे बैठकले विधेयकलाई धेरै चलाउने छैन । यसकाे अर्थ हाे अाज पारित भएकाे विधेयक नै केही समयपछि कानुन बन्नेछ ।
याे कानुन लागू भएपछि फेसबुक, ट्वीटर, यूट्यूब, टिकटक, भाइबर लगायतका इन्टरनेट अाधारित सञ्जाल सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरुले नेपालमा पनि अाफ्नाे व्यवसाय दर्ता गर्नुपर्ने छ । अन्य मुलुकहरुलाई यस्ता कम्पनीले जसरी कर तिर्ने गरेका छन् त्यसरी नै नेपाललाई पनि कर तिर्नुपर्नेछ । सामाजिक सञ्जाल चलाउने कम्पनी सहित अन्य विभिन्न कम्पनीले नेपालमा व्यवसाय गरे पनि दर्ता गरेका छैनन् र कर पनि तिरेका छैनन् । त्यस्ता कम्पनीले नेपालबाट वर्षेनी अर्बाैं रुपैयाँ लगिरहेकाे भए पनि कानुनकाे दायरामा बसेर रकम लगेका छैनन् ।
याे विधेयक सुरुमा दर्ता हुँदा फेसबुक ट्वीटर लगायतका सामाजिक सञ्जाल चलाउने व्यक्तिले पनि दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने भ्रम फैलिएकाे थियाे । यसकाे खण्डन गर्दै अाज विकास समितिमा सञ्चार मन्त्री गाेकुलप्रसाद बाँस्काेटाले भने- 'व्यक्तिले पनि फेसबुक दर्ता गर्नुपर्छ भनेर भ्रम फैलाइयाे । याे सत्य हाेइन । फेसबुक चलाउने कम्पनीले चाहिँ नेपालमा अाफ्नाे कम्पनी दर्ता गर्नुपर्छ ।'
सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेखेमा सजाय हुनसक्ने व्यवस्था भने विधेयकमा गरिएको छ । त्यतिमात्र हाेइन कसैलाई जिस्काए, अपमान गरे वा धम्काए पनि कारबाही गर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएकाे छ ।
विधेयक यस्ताे छ
- परिच्छेद–१४ को दफा ९१ मा सामाजिक सञ्जाल दर्ता र नियमनको व्यवस्था गरिएको छ । दफा १ मा भनिएको छ– ‘सामाजिक सञ्जाल यो ऐन बमोजिम विभागमा दर्ता गर्नुपर्नेछ ।’
- त्यस्तै सोही परिच्छेदको दफा ९४ मा सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गर्न नुहने कुरा उल्लेख छ ।
- दफा ९४ को उपदफा १ अनुसार सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी देहायको कुनै काम गर्न वा गर्न लगाउन हुदैन ।
‘नेपालको सार्वमौमसत्ता, राष्ट्रिय एकता,स्वाधिनता, स्वाभिमान वा राष्ट्रिय हित वा संघीय इकाइबीचको सुसम्बन्ध खलल पर्न सक्नेगरी वर्गीय, जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय साम्प्रदायिक, यस्तै अरु कुनै आधारमा घृणा द्वेष वा अवहेलना उत्पन्न हुने कुनै काम कारबाही गर्न वा गराउन वा त्यस्तो गर्ने उद्योग गर्न वा दुरुत्साहन दिन वा त्यस्तो काम गर्ने षडयन्त्र गर्न वा विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायबीच सुसम्बन्धमा खलल पार्ने जस्ता विषय सम्प्रेषण गर्ने ।’
सो उपदफाको 'च' सम्मै सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख गर्न नपाइने बारे उल्लेख छ । यदि ती कार्य गरे राज्य विरुद्दकाे अपराधमा सजाय हुनेछ ।
विधेयकमा विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी अर्को व्यक्तिलाई निरन्तर रूपमा हैरानी पार्ने जिस्क्याउने, होच्याउने, हतोत्साहित गर्ने, अपमान गर्ने वा धम्काउने जस्ता काम गरेमा सजाय हुने व्यवस्था छ । यी काम गरे ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा ६ महिना कैदको व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै परिच्छेद २ मा विद्युतीय अभिलेख सम्बन्धी व्यवस्था छ ।
विद्युतीय प्रणालीमा रहेको सूचना अनधिकृत रूपमा प्राप्त गर्ने, परिवर्तन गर्ने, मेटाउने वा निष्क्रिय पार्ने उद्देश्यले कुनै दुराशययुक्त कार्यक्रम सम्प्रेषण गरेसजाय हुने व्यवस्था पनि विधेयमा छ ।
सो विधेयक अनुसार सबै सरकारी निकायले सूचना प्रविधि प्रणालीको प्रयोग गर्नुपर्ने छ ।
१ सय ३१ वटा दफा रहेको सो विधेयकका ३६ वटा दफामा समितिले संशोधन गरेको छ ।
