काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालमा विकृति बढेकाे भन्दै सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले यसमा कडाइ हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् । सूचना प्रविधि विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिमा भएकाे छलफलमा उनले यस्ताे बताएका हुन् ।
विधेयकमा साइबर क्राइम निरुत्साहनको विषय पनि समावेश रहेकाे बताइएकाे छ । पछिल्लो समय बढिरहेकाे साइबर आक्रमणलाई लक्षित गर्दै दाेषीमाथि हुने कारबाहीकाे स्पष्ट व्यवस्था विधेयकमा भएकाे उनले जानकारी दिए ।
उनले सामाजिक सञ्जाललाई बेलैमा नियमन गर्न नसक्दा विकराल अवस्था आउने बताउँदै कतिपय देशले सामाजिक सञ्जाललाई हाइड्रोजन बमको संज्ञा दिएको बताए ।
उनले सामाजिक सञ्जालबाट साइबर बुलिइङ बढ्दै गएको भन्दै सरकारले ल्याएको विधेयक सही रहेको दाबी गरे । उनले विधेयककाे उद्देश्य बताउँदै भने – 'हामीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रयोग गर्दै सामाजिक सञ्जाललाई शिष्ट र सभ्य बनाउन चाहेका हाैं ।'
कांग्रेसका सांसद् याे विधेयक पास हाेस् भन्ने भित्री चाहेना भएर पनि बाहिर विरोध गरेकाे उनले आराेप लगाए । ‘यो विधेयक राम्रो भएपनि प्रतिपक्षीलाई यसलाई राम्रो भन्न अप्ठेरो परेको छ’ –उनले भने ।
कांग्रेसका सांसद्हरुले याे विधेयकले माैलिक हक हनन गरेकाे आराेप लगाइरहेका छन् । तर मन्त्री बाँस्काेटाले यसकाे प्रतिवाद गर्दै भने - 'यो विधेयक मौलिक हकभन्दा पनि सुशासनसँग सम्बन्धित छ ।'
यो विधेयक स्वतन्त्रता, सुशासन र डिजिटलाइजेसनसँग सम्बन्धित रहेको तर अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित नरहेको उनले स्पष्ट पारे ।
सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापनकाे नाममा माेटाे रकम खर्चिए पनि साे खर्च करकाे दायरामा नआएकाे उनकाे भनाइ छ । मन्त्री बाँस्काेटाले याे विषयलाई समस्याकाे रुपमा व्याख्या गर्दै यसले पत्रकारितालाई फाइदा नपुगेकाे बताए ।
फ्रान्स, जर्मनी, भारत, सिंगापुर लगायतका देशकाे उदाहरण दिँदै सामाजिक सञ्जालले नेपालमा अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्थाकाे आवश्यकता रहेकाे उनले बताए ।
अहिले फेसबुकले विश्वका ३५ देशमा ८२ कार्यालय खोलेको र गुगलले ४० देशमा कार्यालय खोलेका छन् । अमेरिकामा मात्रै फेसबुकले २०१८ मा २ अर्ब २७ करोड ३० लाख डलर कर तिरेको छ आँकडा उनले प्रस्तुत गरे ।
