मेरो विष्लेषणमा संसदमा तीन प्रकारका विधेयक आइरहेका छन । एक- अंकुशेवाला विधेयक जसले संवैधनिक तथा राज्यका अंगहरू र प्रेस माथि अंकुश लगाइरहेका छन् । दोस्रो हाे- नियतिवाला विधेयक, नियतिकाे 'नि' हटाएपछि त्याे कस्ताे विधेयक हाे भन्ने स्पष्टै हुन्छ । तेस्रो हाे ज्यानमारा-नागरिकमारा विधेयक- जुन अहिले प्रस्तुत भएकाे छ (विशेष सेवा विधेयक)।
नेपाल सरकारले संघीय संसदको पाँचाैं अधिवेशन प्रारम्भ हुने चरणमा राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको ‘‘नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’’ का सम्बन्धमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस लगायत सरोकारवाला, मिडिया सहित आम नागरिककाे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
सरकारद्वारा अगाडि बढाइएको यस विधेयकले नेपालको संविधानको मौलिक हकले सुनिश्चित गरेको नागरिकको स्वतन्त्रताको हकलाई कुण्ठित गर्नेछ, नागरिकका हरेक सूचना चुहावट हुनेछन्, गोपनियता भंग हुनेछ र समग्र नागरिक स्वतन्त्रतालाई समाप्त पार्नेछ । यस्ता प्रावधान राखी संविधान प्रतिकूल ऐन बनाउने कार्य हामी कसैलाई स्वीकार्य छैन ।
निरंकुश कालरात्री पञ्चायत विरुद्धको आन्दोलन उत्कर्षमा पुग्ने बेला ०४२ सालतिर राजनीतिक दलहरुले गरेका प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाकाे आन्दोलन दवाउने रणनीतिका रुपमा खडा गरिएको ऐनलाई अहिलेको कम्युनिष्ट सरकारले फरक विचार, फरक दल र प्रतिस्पर्धी जोसुकैलाई ठाउँको ठाउँ समाप्त पार्ने रणनीतिका संशाेधन गर्न अघि बढाइएको छ । विशेष सेवा समूह प्रधानमन्त्री मातहत रहनुले नै राजनीतिक आग्रह, पूर्वाग्रह साँध्ने नियत प्रस्टै देखिन्छ । केही परिघटनाहरुलाई हेर्ने हो भने फरक दलका मात्रै हैन फरक विचार राख्ने सत्तारुढभित्रकै नेताहरुलाई समेत यो खतरापूर्ण छ । यो लोकतन्त्र विरूद्धको जासूसी हो ।
विधेयक मार्फत् सरकारले प्रतिजासुसी (काउन्टर इन्टेलिजेन्स) संयन्त्र निर्माण गर्न लागेको छ । प्रधानमन्त्री मातहतमा प्रतिजासूसी संयन्त्र रहनेछ । संयन्त्रलाई रक्षात्मक, प्रतिरक्षात्मक र प्रतिकारात्मक कार्य सञ्चालन गर्ने अधिकार दिन विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तो संयन्त्रलाई टेलिफोन, कम्युटर, इन्टरनेटजस्ता माध्यम इन्टरसेप्ट गर्ने अधिकार दिन प्रस्ताव गरेको छ । विधेयकका प्रावधानले कुनैपनि व्यक्तिको नीजि जीवनमा राज्यको सिधै हस्तक्षेप हुने देखिन्छ । लोकतन्त्रको भर्याङ चढेर निरंकुशता तर्फ उन्मुख हुने प्रवृत्ति हो यो ।
लेखेर राख्नुस- जुन नियत साथ नेपाल ट्रष्टको ऐन बहुमतका बलमा संशोधन गरियो र अहिले नतिजाहरु देखिँदैछन्, अरुपनि कतिपय ऐनहरु नियतिपूर्वक नै पास भएका छन र अबको केही समयमा प्रभाव देखिनेछन् । यो पनि त्यस्तै अर्को खतरनाक श्रृखला हो । अब हामी टेलिफोन, मोवाइल, म्यासेज, ईमेल, सोसल मिडियामा कुरा गर्न डराउनुपर्ने दिन आउनेछ । श्रीमानश्रीमतीबीच भएका सबै कुरा सरकारले हेर्नेछ, सुन्नेछ । विदेशमा भएका हाम्रा लाखौं नेपालीहरु घरपरिवारसँग खुलेर कुरा गर्न पाउने छैनन् । विवाह गर्ने उमेरका भाइबहिनीहरु प्रेम गर्नुभएको छ भने तपाईंका सबै कुरा सरकारले सुन्नेछ, म्यासेज हेर्नेछ । जोसुकै माथि व्ल्याकमेलिङ हुनेछ । पत्रकार, संवाददाताहरुले लेखेको, खोजेको समाचार तथा खुलासाहरु सम्पादक वा मिडिया हाउसमा नपुग्दै सरकारकोमा पुग्नेछ । अघोषित सेन्सरसिप लाग्नेछ ।
तपाईंहरुलाई लाग्ला नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न तथा राष्ट्रिय सुरक्षा र आन्तरीक सुरक्षा कायम गर्न यो विधेयक चाहिएको हो । के मुलुक त्यस्तो गम्भीर संकटमा पुगिसक्यो ? मुलुकमा अहिले सामान्य अवस्था छ कि असमान्य ? यो विधेयक ल्याउन जरूरत थियो ? विधेयक जनता र मुलुकलाई चाहिएको हो कि सरकारलाई ?
अहिले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले काम गरिरहेकै छ किन चाहियो विशेष सेवा ? विधेयकमा राखिएका प्रावधान अत्यन्तै आपत्तिजनक छन् । नेपालले कुनै पनि मुलुकलाई सत्रुका रुपमा हेर्न र व्यवहार गर्न सक्दैन । हामी शान्तिप्रिय नेपाली । सरकारले देशको सत्रुलाइ गर्ने व्यवहार आफ्नै नागरिकलाई गर्दैछ । प्रतिजासूसी युनिट देशका सत्रुका लागि हो । नागरिकले मुलुकका विरुद्ध कुनै गतिविधि गरे प्रचलित कानुन बमोजिम नै पर्याप्त कारवाही, सजाय गर्न सकिने व्यवस्था छँदैछ । साइवर कानून छँदैछ । मुलुकी फौजदारी लगायत थुप्रै प्रावधान आफैंमा काफी छ ।
नेपालमा के अहिलेसम्म गम्भीर प्रकृतिका अपराध भएकै छैनन् ? लागूऔषध, चेलिवेटी बेचविखन, मानवतस्कर, बनजन्य र बन्यजन्तु ओसारपसार भएकै छैन ? भ्रष्टाचार भएकै छैन ? हत्या, हिंसा, बलात्कार भएकै छैन ? सिमानामा समस्या छँदै छैन ? यस्ता तमाम विषयमा अनुसन्धान भएकै छैन ?
कलडिटेल देखि सिसिटिभिदेखि सबै प्रविधिको प्रयोग भएको छ । तर अदालतको अनुमति लिएर यी सबै कामहरु भइरहेका छन् । यो विधेयक पारित भएपछि कसैको अनुमति नचाहिने भयो । ठोक भनेपछि सक्दिहाल्ने काउन्टर एट्याक.. । पत्रकार, वकिल, कर्मचारी, उद्योगी, व्यापारी, लेख्नेपढ्ने, विरोध गर्ने सबैलाई । अनि जवाफमा प्रतिरक्षात्मक ... प्रतिकारात्मक .... । ठोक्न लगाउने प्रधानमन्त्री, संसदमा जवाफ दिने गृहमन्त्री । यस्तो दिन अब धेरै टाढा नहुन सक्छ । यो सरकार कम्युनिष्टको हो, व्यवस्था कम्युनिष्ट हैन भनिरहेका छौं । धेरै सम्झाइ रहन नपरोस ।
राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत गरिएको ‘‘नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालन सम्बन्धि कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’’ नेपालको संविधानमा उल्लेखित नागरिक स्वतन्त्रता, गोपनियताको हक लगायतको मौलिक हकको प्रतिकूल भएको हुँदा विधेयकलाई तत्काल फिर्ता गर्न यस सम्मानित सदन मार्फत जोडदार माग गर्दछु । सरकारले नागरिकको गुप्तचरी गर्ने कानून हामीलाई मान्य छैन । संविधानको प्रतिकूल र नागरिकका स्वतन्त्रता र हित विपरित हुने यस्ता ज्यानमारा, नागरिकमारा खालका विधेयकहरु प्रस्तुत नगर्न प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस सरकारलाई ध्यानाकर्षण समेत गर्दछ ।
राष्ट्रिय सभाकाे बैठकमा कांग्रेस सांसद् प्रकाश पन्थले विशेष सेवा विधेयक उपर राखेकाे धारणा)
