काठमाडौं । भारतीय पक्षले मिचेको नेपाली भूमि खाली गराउन संसदीय समितिले निर्देशन दिएकाे छ । मंगलबार बसेको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिले अतिक्रमित क्षेत्र लिपुलेक, लिम्पियाधुरा तथा कालापानीलाई खाली गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हाे ।
बैठकले अतिक्रमणमा परेकाे नेपाली भूमि खाली गराइ सो क्षेत्र समेत समेटी नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । नयाँ जारी हुने नक्सालाई सरकारी कामकाज र शिक्षण संस्थालगायत सम्पूर्ण क्षेत्रमा उपभोग गर्न समेत समितिले आग्रह गरेको छ ।
त्यसैगरी साे क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरुका हितमा काम गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै समितिले भनेकाे छ –‘अतिक्रमित क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षालगायत सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने र नेपालको भू–भागबाट आवतजावतका लागि गोरेटो बाटो निर्माण गर्ने काम होस् ।’
समितिमा छलफलका लागि उपस्थित गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सीमा सुरक्षाका सवालमा सरकारले काम गरिरहेको बताएका छन् ।
उनले लिम्पियाधुराको विवाद समाधानका लागि काम सुरु भएको पनि बताए । त्यसक्षेत्रमा जाने बाटो बनाउने प्रकृया सुरु भएको र मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बजेट विनियोजन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी समेत दिए ।
यस्तै छलफलमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सीमा विवादमा छलफल गर्न नेपालले पठाएको मितिमा भारतले चासो नदिएपछि पुनः मिति तोकेर पत्र पठाएको जानकारी दिए ।
भारतले दोस्रो पत्रको जवाफ पठाइ नसकेको उनले बताए । सीमा सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न पहिलो पटक ठाउँ र मिति तोकेर मंसिर ६ गते पत्र पठाएकोमा भारतले पुष ३ गते समस्यालाई स्वीकार गर्दै नेपालले प्रस्ताव गरेको मिति अनुकुल नभएको जानकारी पत्र मार्फत् गराएको उनले बताए ।
उनले गत कात्तिक २९ गते बसेको नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठकले नेपाल भारत सीमा निरिक्षण समिति गठन गरेको र त्यसले काम सुरु गरिसकेको समेत बैठकमा जानकारी दिए ।
त्यस्तै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले कालापानी क्षेत्रमा नापनक्सा गर्न गएको नापी विभागको टोलीलाई भारतीय पक्षले अवरोध गरेको बताइन् । उनले भनिन् – ‘भारतले रोक लगाएसँगै नाप नक्साको काम स्थगित भएको छ । कुटनीटिक तहबाट समाधान निस्केपछि काम अगाडी बढ्छ ।’
उनले कालापानी र लिपुलेक नेपाली नक्सामा रहेपनि लिम्पियाधुरा नभएको बताइन् ।
त्यस्तै वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले वनको जग्गा प्रयोग गर्न निश्चित विधि भएपनि सुरक्षा पोष्ट स्थापनाको क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रमा राखेको बताए । उनले कालापनी, कञ्चनपुर र कञ्चजङ्घा गरी तीन क्षेत्रमा सुरक्षा पोष्ट स्थापनाका लागि जग्गा उपलब्ध गराएको जानकारी दिए ।
त्यस्तै नेता भीम रावलले नक्साको सन्दर्भमा भूमि व्यवस्था मन्त्री अर्यालले सोझो जवाफ नदिएको बताए । रावलले भने –‘उहाँले बारम्बार नक्सामा आफ्नो भूमि देखाउने कुरा ठूलो होइन विवाद समाधान गर्ने कुरा ठूलो हो भन्नुहुन्छ । नक्सामा आफ्नो भूमि देखाउने कुरा ठूलो होइन भने हामीले अन्त पनि नदेखाए भइहाल्याे ।'
