काठमाडौं । राष्ट्रिय सभामा ‘नेपाल विशेष सेवा विधेयक २०७६’ माथि छलफल सुरु भएको छ । बुधबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकबाट सो विधेयकमाथि छलफल सुरु भएको हो ।
विदेशमा समेत गुप्तचरी गर्न सक्ने गरी सरकारले कानुन बनाउन याे विधेयक ल्याएकाे हाे ।
छलफलमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद् राधेशयाम अधिकारीले सरकार निरङ्कुशतातर्फ अघि बढेको आरोप लगाए ।
अहिलेकाे सरकारलाई राणाकालीन सरकारसँग तुलना गर्दै उनले भने– ‘राणा शासनमा सरकार विरुद्ध बाेल्दा भित्ताको पनि कान हुन्छ भन्ने डराउने चलन रहेकाे भन्दै उनले भने – 'अहिलेको सरकारले आफ्नो त्यस्तै डर उत्पन्न गराउने अवस्था छ।’
याे विधेयकले सोझै स्वतन्त्रता, मौलिक हक, सूचनाको हक र प्रेसको हकमाथि हमला गरेको धारणा उनले राखे ।
कांग्रेसकी सांसद् धनकुमारी खतिवडाले देशले काँचुली फेर्नुपर्ने अवस्थामा मौलिक हकमाथि हमला गर्दै सरकार निरङ्कुशवादी र तानाशाही बन्न खोजेको आरोप लगाइन् ।
विरोधी र प्रतिस्पर्धीलाई फसाउने षडयन्त्र सरकारले गरेको भन्दै उनले बताइन् ।
नेकपाका सांसद् कालीबहादुर मल्लले मौलिक हकहरुलाई खतरामा पार्न नभएर यसलाई सुरक्षित गर्नका लागि विधेयक आएको भन्दै विधेयककाे बचाउ गरे । उनले भने– ‘जनताको सुरक्षा गर्ने दायित्व सरकारको हो । सूचना एकीकरण गर्नुपर्ने दायित्व पनि सरकारको हो ।’
नेकपाका सांसद् रामनारायण बिडारीले नेपाल विशेष सेवा विधेयक २०७६ सीआइए र रअका एजेण्टहरुलाई कारवाही गर्न ल्याइएको धारणा राखे ।
बिडारीले प्रतिपक्षी सांसद्ले प्रेमिप्रेमिकाबीचको कुरा पनि ट्याप गर्छ भनेर वाहियात कुरा गरेको समेत बताए ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले ऐन कार्यान्वयनमा नआउँदै शंका उपशंका गर्न उपयुक्त नहुने बताए । छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले विधेयकमा भएको प्रावधानहरु लोकतान्त्रिक विधिबाट कार्यान्वय हुने बताए ।
कतिपय कानुनहरु कार्यान्वयन तहमा जाँदा समस्या देखिएमा संशोधन गर्ने गरिएको बताउँदै उनले कानुन निर्माणको चरणमा यसमा भएको राम्रा कुराहरुलाई अपवादका रुपमा लागू हुन्छ की भनेर आशंका नगर्न आग्रह गरे ।
अहिलेको अवस्थामा कसैलाई चाहेर पनि फसाउन सक्ने अवस्था नभएको र कुनै कालखण्डमा जस्तो विरोधी फसाउने पो होकी भन्ने आशंका नगर्न उनले आग्रह गरे ।
विशेष सेवा विधेयक पुष १४ गते प्रतीपक्षको विरोधका बावजुद राष्ट्रिय सभामा पेश भएको थियो । नेपाली कांग्रेसका सांसद् प्रकाश पन्थले राखेको विरोधको सूचना बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो ।
विरोधको सूचना अस्वीकृत भएपछि विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेश भएको हो ।
