काठमाडौं । आयोजना निर्माणमा हुने राजनीतिकरण प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रभाव अर्थत्रन्त्रमा पर्ने गरेको छ । पहुँचवालाले जुनसुकै समयमा योजना फेरेर भुक्तानी लिने प्रवृतिले अर्थतन्त्र संकटमा परेको अर्थविद्ले बताएका छन् ।
संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बुधबारको बैठकमा अर्थविद्लेहरुले यस्ताे बताएका हुन् ।
बजेट निर्माणमा दौडधुप गर्ने तर पछि योजना फेरिदिने प्रवृत्तिले अर्थतन्त्र संकटमा परेकाे उनीहरुको धारणा छ । अर्थविद्ले डा. कृष्णराज पन्तले पहुँचकै भरमा आयोजना पूरा नगरी बीचमै योजना फेरिदिने प्रवृत्ति देखा परेकाे बताए ।
उनले सरकारले महत्वपूर्ण परियोजना तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने गरी छनौट गर्नुपर्नेमा जोड दिए । मन्त्रीले आफ्नो अनुकूलको योजनाहरु बनाउने र सहि मूल्याङ्कन नगर्दा बजेट खर्च कम हुने अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालले सरकारी बजेटका लागि आवश्यक आम्दानीको स्रोत आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै खोज्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । साथै वर्षको अन्त्यमा राजश्व संकलन बढाउने र भुक्तानी दिने खालको प्रवृति हटाउन पनि उनले जोड दिए ।
अर्थविद् खनालले वर्षको अन्तिममा ४०–४५ प्रतिशत बजेट खर्च हुने गरेको र अधिकांश बजेट रकमान्तर गरी खर्च गर्दा अर्थतन्त्रमा चुनौति बढेको बताए । त्यस्तै अर्थविद् विश्वम्भर प्याकुरेलले सन २०१५/१६ मा ५५ प्रतिशत भएको पूँजीगत खर्च गत वर्ष घटेर ३८ प्रतिशतमा झरेको बताउँदै सरकारले बजेट खर्च बढाउन नसकेको आरोप लगाए ।
प्याकुरेलले भने– ‘याे वर्षको ६ महिनामा १० प्रतिशत मात्र पूँजीगत खर्च हुने अवस्था आएको छ, यस्तो अवस्थामा सुधार ल्याउनुपर्छ । त्यस्तै अर्थविद् डा. केशव खड्काले ०५२ साल अघि चालू खर्च तर्फ भन्दा विकास खर्च तर्फ बजेट बढी विनियोजन भएकाे बताए ।
तर अहिले भने चालू तर्फको बजेट बढी हुने गरेको उनको भनाइ छ । सरकारले यस्तो अवस्थालाई सुधार गर्नु नसकेकोले अर्थतन्त्र संकटमा पर्ने उनले बताए । त्यस्तै अर्थविद् डा. गोविन्द नेपालले कर्मचारी र मन्त्रीहरुको बीचको सम्बन्धका कारण पनि बजेट खर्चमा समस्या देखिने गरेको बताए ।
उनले भने– ‘सरकारले जनताले कमाएको सबै पैसा करको माध्यमबाट थुत्ने तर विकासका गतिविधि अगाडि नबढाउने गरेकाले पनि अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको हो ।’
उनले उद्योगी व्यवसायीसँग लिने करको दर बढाउँदा लगानी गर्ने वातावरण नभएको भन्दै करको दरमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले पुर्वाग्रह नराखी करको दरलाई घटाउन सरकारसँग आग्रह समेत गरेका छन् ।
