काठमाडौं । परिपक्वहरुकाे सभा मानिने राष्ट्रिय सभाले बिहीबार एेतिहासिक प्रस्ताव पारित गरेकाे छ । सीमा विवाद सम्बन्धमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले संयुक्त रुपमा राखेकाे संकल्प प्रस्ताव पारित गर्दै सभाले सरकारलाई चार बुँदे निर्देशन समेत दिएको छ ।
सीमा विवाद सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएकाे हाे । संकल्प पारित भएपछि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सरकारलाई निर्देशन दिएका छन् ।
उनले भने– ‘सभाबाट स्वीकृत संकल्प प्रस्ताव राष्ट्रियसभा नियमावली पहिलो संशाेधनको नियम ८७ बमोजिम कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई यो सभा निर्देश गर्दछ ।’ राष्ट्रियसभाले सीमा समस्या समाधानमा कूटनीतिक पहललाई सशक्त बनाउन र उच्चस्तरीय राजनीतिक पहल गर्न निर्देशन दिएको छ ।
संकल्प प्रस्तावका प्रस्ताबक नेकपाका खिमलाल भट्टराई हुन् भने समर्थक नेपाली कांग्रेसकी सरिता प्रसाईं हुन् । प्रस्ताव राख्दै खिमलालले भने– ‘राष्ट्रिय स्वाधिनता , सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता, क्षेत्रीय अखण्डताको विषय कुनै पनि देशका लागि जीवन मरण र निर्णायक प्रश्न बन्ने गर्छ । कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक नेपालीका लागि त्यस्तै बिषय बनेको छ ।’
प्रस्तावको समर्थन गर्दै सरिता प्रसाईले मिचिएको भूमि हाम्रो हो भनेर भारतसंग सरकारले अहिलेसम्म कुरा नगरेकाेमा राेष प्रकट गरिन् । उनले भनिन्– ‘सरकारले सीमा विवाद मिलाउन सक्रिय कूटनीतिक पहल गर्न सकेन, प्रधानमन्त्रीको तहबाट पनि छलफल भएन, सीमा विवाद मिलाउने सवालमा भारतसँग कुरा गर्न के ले रोक्यो ?’ उनले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुकेल हाम्रो हो भन्ने प्रमाण सहित आफ्नो धारणा भारत सरकार समक्ष राखी विवाद मिलाउन आग्रह गरिन् ।
प्रस्ताव उपरकाे छलफलमा सहभागी हुँदै सांसदहरुले नेपालको सम्पूर्ण भूभागको भौगोलिक नक्सा सार्वजनिक गर्न, सीमामा सुरक्षाकाे वन्दाेवस्ती मिलाउन, सीमा क्षेत्रका जनतालाई भौतिक सुविधा व्यवस्था गर्न, भारतीय सेनालाई कालापानीबाट फिर्ता गर्न र सीमा सुरक्षाको समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सीमा विवाद कूटनीतिक ढंगबाट समाधान गरिनेमा सरकार विश्वश्त रहेको बताए । सोही अनुसार काम अगाडि बढाईरहेको पनि उनले स्पष्ट पारे ।
सुगौली सन्धि र त्यसका चार वटा पूरक सन्धि बारे जानकारी दिँदै उनले भने– ‘नेपालको सीमा सुगौली सन्धिलाई आधार मानेर निर्धारित छ र साे सीमा अहिले पनि कायम छ ।’
सन् १८१६ को मार्च ४ मा भएको सन्धिले पूर्वमा मेची नदी र पश्चिममा कालीनदी सीमा तय गरेको, १८१६ को डिसेम्बर ८ मा भएको पूरक सन्धिले पूर्वमा कोशी देखि पश्चिममा राप्ती सम्म दक्षिणको सीमा निर्धारण गरेको , १८६० को नोभेम्बर १ मा उत्तरमा बाँके, बर्दिया, कैलाली र कन्चनपुर फिर्ता गर्ने सम्झौता भएको र १८७५ काे जनवरी ७ मा दाङको सीमा निर्धारण गर्ने सन्दर्भमा सम्झौता भएको उनले स्पष्ट पारे ।
मन्त्री ज्ञवालीले भने– ‘सुगौली सन्धिकै पूरक सन्धि मार्फत निर्धारण भएका बाहेक सीमा निर्धारणका लागि अर्को सीमा सन्धि भएको छैन ।’ उनले नेपाल भारत सिमा क्षेत्रमा आठ हजार सात सय ५३ वटा सीमा स्तम्भ रहेकाे र साे मध्ये आठ हजार भन्दा बढी सीमा स्तम्भको पहिचान भइसकेको र बाँकीको खोजी गर्ने काम भइरहेको बताए ।
कालापानी क्षेत्रमा सुरक्षा चौकी र बाटो बनाउन लागिएको उनले जानकारी दिए– ‘कालापानी क्षेत्रमा सीमा सुरक्षा चौकी थप्ने र नेपालतर्फबाट आवतजावत गर्न सक्ने गरी तत्काल घोडेटो बाटो बनाउन बजेट विनियोजन गरिएको छ ।’
भारतसँग सीमा विवाद भए पनि घनिष्ट मित्रता रहेको भन्दै सीमा विवादले मित्रतामा असर पर्न नदिने मन्त्री ज्ञवालीले बताए ।
