काठमाडौं । भारतसँगको सीमा विवाद उपर नेपालको संघीय संसदमा पहिलो पटक औपचारिक छलफल भएको छ । संघीय संसद्को राष्ट्रिय सभाले सीमा विवादमा छलफल गरी एक संकल्प प्रस्ताव समेत पारित गरेको छ ।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी सांसद्हरुको सर्वसम्मतिले सो संकल्प प्रस्ताव पारित भएको हो ।
अर्थपूर्ण संकल्प
सरकारले सीमा विवादमा केही गरेन भन्दै प्रतिपक्षी कांग्रेसले आरोप लगाउँदै आएको छ । कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकबाट समेत यस्तो आरोप लगाइएको थियो । तर, राष्ट्रिय सभामा भने अवस्था अर्कै देखियो ।
सभाले पारित गरेको संकल्प प्रस्तावमा सबै राजनीतिक दल बीच अभूतपूर्व एकता रहेको उल्लेख छ । अर्थात्, विगतका आफ्ना आरोपलाई संकल्प प्रस्तावमा कांग्रेसले खारेज गरेको देखिन्छ ।
राष्ट्रिय सभालाई ‘परिपक्वहरुको सभा’ मानिन्छ । दलीय आग्रहभन्दा माथि उठेर कांग्रेस र नेकपाका सांसद्हरुले संकल्प प्रस्तावमा विषय हालेको देखिन्छ ।
सभाले संकल्प प्रस्ताव मार्फत् सरकारलाई दिएको चार बुँदे निर्देशन यस्तो छ :-
१. नेपाल सरकारद्वारा जारी कूटनीतिक पहललाई अझ सशक्तताका साथ अघि बढाउन र उच्च राजनीतिक पहल कदमी गर्न ।
२. यस मामिलामा सम्पूर्ण राजनीतिक दल र नेपाली जनताको अभूतपूर्व एकतालाई कायम राख्न ।
३. नेपाल को सम्पूर्ण सिमाहरु मा देखिएका समस्याहरु समाधान राष्ट्रिय सहमतिका साथ अधि वढाउन
४ नेपाल भारत उच्चस्तरीय प्राविधिक समितिद्वारा सिमा सम्बन्धी समस्या समाधानमा गरिएको पहललाई निष्कर्षमा पुर्याउन भूमिका खेल्ने ।
पारित संकल्प के हुन्छ ?
राष्ट्रिय सभा नियमावली अनुसार संकल्प प्रस्ताव पारित भएपछि त्यसको विवरण नेपाल सरकारलाई पठाउनुपर्नेछ । मन्त्रिपरिषद् र सम्बन्धित मन्त्रीले संकल्पको विवरण पाएपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।
नियमावलीमा यो पनि लेखिएको छ– ‘तर कुनै मनासिब कारण परी संकल्प कार्यान्वयन हुन नसकेकोमा त्यस्तो कारणसहितको जानकारी सभालाई गराउनुपर्ने छ ।’
नियमावलीको यो व्यवस्था हेर्दा राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको संकल्प प्रस्ताव र त्यस सँगै दिइएको निर्देशन सरकारका लागि वाध्यकारी हुँदैन ।
कार्यान्वयनको वाध्यता नभए पनि सामान्यतया यस्ता संकल्प प्रस्तावले राज्यका सबै निकायको ध्यानाकर्षण गराउने, सरकारलाई सचेत गराउने र आम जनतालाई सन्देश दिने उद्देश्य राखेको हुन्छ ।
संकल्प प्रस्तावले सीमा विवादमा राष्ट्रिय एकता रहेको दह्रो सन्देश दिएको छ ।
