काठमाडौं । स्थानीय तह तथा प्रदेशमा पर्याप्त संख्यामा कर्मचारी पठाउन नसक्दा विकास बजेट अपेक्षा अनुसार खर्च हुन सकेकाे छैन ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहमा संघीयताको मर्म अनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा विकास खर्च प्रभावित भएको धारणा सांसद्ले राखेका छन् ।
राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समिति बैठककाे छलफल सांसद्हरूले यस्ताे धारणा राखेका हुन् ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद् दिनानाथ शर्माले कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसक्दा कर्णालीमा दुई प्रतिशतभन्दा कम बजेट खर्च भएको बताए ।
मन्त्रालयले कर्मचारी दरबन्दीबारे समयमै नियम कानुन बनाउन नसक्दा यस्ताे समस्या देखिएकाे उनले बताए । यस्तै कर्मचारी व्यवस्थापन तथा प्रदेश लोकसेवाको गठनमा ढिलासुस्ती जस्ता कारणले पनि विकास खर्च न्यून भएको उनकोे भनाइ छ । कर्मचारी अभावकै कारण राज्यकाे दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्न कठिन रहेकाे धारणा उनले राखे ।
त्यस्तैगरी समिति बैठकमा मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले स्थानीय तहमा बजेट खर्च न्यून हुनुको कारण कर्मचारीको अभाव मात्रै नभएको बताएका छन् । उनले बजेट विधिअनुसार विनियोजन नहुनु, आवधिक योजना स्थानीय तहले नबनाइ काम गर्नु पनि विकास खर्च न्यून हुने कारण भएको तर्क पेश गरे ।
यस्तै कर्मचारी आवश्यकताकाे विवरण पेश गर्दै मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा १ लाख ३७ हजार ६ सय १२ कर्मचारीकाे दरबन्दी आवश्यक रहेकाे जनाएको छ । कर्मचारी समायोजनका बेला ९९ हजार ५ सय ७२ कर्मचारी भएपनि ३८ हजार ४० कर्मचारीको अभाव अझै रहेको मन्त्रालयले समितिलाई जानकारी दिएको छ ।
