काठमाडौं । गृह मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईले छाउपडी प्रथा उन्मुलनकाे अभियान तिब्र गतिमा अघि बढेको बताएका छन् । याे प्रथा उन्मुलनका लागि सचेतनाका कामसँगै छाउगाेठ भत्काउन थालिएकाे र यसले केही दिनमै पूर्णता पाउने उनले जानकारी दिए । सोमबार प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक समितिले छाउपडी उन्मुलनका लागि भएका प्रयास तथा परिणाम सम्बन्धमा छलफल कार्यक्रममा उनले सो जानकारी दिएका हुन् ।
यसअघि गत वर्षको पुस ३० मा महिला तथा समाजिक विकास समितिमा छाउप्रथा उन्मुलनको विषयमा छलफल भएको थियो । त्यसयता गृह मन्त्रालयले जनचेतना फैलाउने तथा दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने कामलाई अघि बढाएको उनले समितिलाई जानकारी दिए ।
पहिलेको कानुनमा कमजोरी भएपनि फौजदारी संहिताले यसको समाधान गरेको बताउँदै उनले भने – ‘हिजो कानुनको कमजोरी थियो, तर आजको अवस्था फरक छ ।’
छाउपडी प्रथा विशेषगरी कर्णाली र सुदूरपश्चिममा प्रचनलमा रहेको र यसलाई उन्मुलन गर्न दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुका साथै सचेतनाका कार्यक्रम चलाइएको गृहसचिव प्रेमकुमारले छलफलमा बताए ।
यसका लागि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, धार्मिक अगुवा, धामी, झाँक्री, पुरोहित, सामाजिक तथा गैरसरकारी संघसंस्थाका साथै पत्रकारसँगको समन्वयमा छाउपडी प्रथा उन्मुलन अभियान चलाइएको समेत उनले जानकारी दिए ।
यो अभियानमा छाउगोठ भत्काउने काम पनि समावेश भएको र अहिलेसम्म १ हजार २ सय ७६ वटा छाउगोठ नष्ट भइसकेको उनले जानकारी दिए ।
ती दुई प्रदेशका डडेल्धुरा, दार्चुला, डोल्पा, रुकुम पश्चिम, कञ्चनपुर कैलालीमा छाउपडी प्रथा नभएको उनले बताएका छन् ।
यो अभियानको प्रगति विवरण समितिमा पेश गर्दै गृहसचिव प्रेमकुमारले अछाममा १ हजार २ सय को हाराहारीमा छाउगोठ भएकामा ९ सय ४९ वटा भत्काइ सकिएको जानकारी समितिलाई दिए । सुर्खेतमा भने १८ सय छाउगोठ रहेकोमा ३ सय भत्काइ सकेको र बाँकी छाउगोठ अब केही दिनमा नष्ट गर्ने योजनाको जानकारी उनले समितिलाई दिए ।
यो अभियानमा असहयोग गर्दै भत्काइएका छाउगोठ फेरी बनाउनेलाई सरकारी सुविधा नदिने व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।
यस्तै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले छाउपडी नरोकिनुको कारण पहिचान गरी आवश्यक कार्यनीति बनाउने काम अघि बढेको जानकारी दिए ।
यो समस्या हटाउनका लागि छाउपडी मुक्त क्षेत्र घोषणा गरिदा उपयुक्त हुने धारणा पनि उनले राखेका छन् ।
