चीन र भारतसँग जोडिने रेललाई ध्यानमा राखेर आयो विधेयक काठमाडौं । नेपालमा करिब एक शताब्दी पहिले नै रेल चल्थ्यो । बीरगञ्ज पारी भारतको रक्सौलबाट बाराको अमलेखगञ्जसम्म चल्ने रेल अब इतिहासको पानामा सीमित छ ।
कोशी नदीमा बाँध र पूल बनाउँदा भारतले सीमाबाट धरानसम्म रेल बनाएको थियो । अहिले ठाउँठाउँमा त्यसको भग्नावशेष मात्र छ ।
जनकपुरबाट भारतको जयनगरसम्म चल्ने रेल अहिले पनि जिवित छ ।
सरकारले आउँदो पाँच वर्षभित्र सात सय ५० किलोमिटर, १० वर्षभित्र एक हजार पाँच सय किलोमिटर र २० वर्षभित्र चार हजार किलोमिटर रेल्वे बनाउने योजना औपचारिक रुपमा घोषणा गरिसकेको छ ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो पटकको सरकारले नेपाली जनतालाई रेलको सपना देखाएको हो । त्यो सपना ओलीको दोस्रो प्रधानमन्त्रीत्व कालमा विपना बन्न थालेको छ । नेपालमा अहिले नेपालमा रेल युग सुरु भएको छ । पूर्व पश्चिम रेल धमाधम बन्दैछ ।
विस २०२० मा नेपालमा पहिलो पटक रेल्वे ऐन बन्यो । त्यो ऐनकै भरमा नेपालमा सीमित भए पनि रेल सेवा चलिरहेको थियो । पछिल्लो कालमा रेल यातायात निर्माण तीव्र भएको छ । आगामी दिनमा थप रेल्वे बन्ने अवस्था छ । २०२० को रेल्वे कानुनले अबको रेल व्यवस्थापन गर्न सक्दैन भनेर सरकारले रेल्वे विधेयक ल्याएको छ ।
यो विधेयक संघीय संसद्बाट पारित भएपछि त्यसले रेल्वे ऐन २०२० लाई विस्थापित गर्नेछ ।
‘रेल्वे ऐन २०२० लाई संशोधन गरेर काम चलाउन सकिने अवस्था रहेन, पुर्नलेखन नै गर्नुपर्ने अवस्था भएकाले नयाँ ऐन बनाउन पं्रतिनिधि सभामा विधेयक लगिएको हो’– कानुन मन्त्रालयका एक अधिकारीले सनराइज खबरलाई बताए ।
मन्त्रिपरिषद्को गत १० पुसको बैठकले पूरानो रेल्वे ऐन विस्थापित गरेर नयाँ रेल्वे ऐन ल्याउने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले राष्ट्रिय सभामा विधेयक ल्याएको हो ।
पूर्व पश्चिम रेल बनिरहेको छ । काठमाडौं रसुवागढी रेल बनाउने बारे छलफल चलिरहेको छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्र मोनो रेल बनाउने सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ । आगामी दिनमा नेपालमा रेल्वे निर्माण तीव्र हुने निश्चित छ, यो अवस्थामा नयाँ कानुन नबनाई सुखै थिएन ।
विधेयकमा रेल्वे बोर्ड स्थापनाको व्यवस्था राखिएको छ । बोर्डको अध्यक्ष यातायात मन्त्री रहन्छन् । पूरानो रेल्वे ऐनमा यस्तो व्यवस्था थिएन ।
रेल्वे विधेयक भारतीय अनुभवबाट प्रेरित देखिन्छ । भारतमा रेल सुरक्षाका लागि बेग्लै सुरक्षा दस्ता भएजस्तै नेपालमा पनि रेल सुरक्षाका लागि सुरक्षा इकाईको व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
भारत र चीनसँग जोडिने गरी रेल्वे निर्माण हुन्छ भन्ने आधारमा विधेयकमा विभिन्न व्यवस्था गरिएको छ ।
अन्तरदेशीय रेलका लागि विधेयकमा यस्तो व्यवस्था छ–
विदेशी भूमिमा रेल्वे सेवा सञ्चालनः (१) नेपाल सरकारले एक वा एक भन्दा बढी विदेशी राष्ट्रको भूमिसम्म वा विदेशी राष्ट्रले नेपालको भूमिसम्म वा नेपालको भूमि भएर अर्को विदेशी राष्ट्रमा जाने गरी रेल्वे सेवा सञ्चालन गर्ने वा गराउने सम्बन्धमा पारस्परिकताको आधारमा आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्ने छ ।
(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले सम्बन्धित विदेशी राष्ट्रसँग सम्झौता गरी रेल्वे सेवा सधालनका आधार. शर्त, तरिका तथा कार्यविधि निर्धारण गर्न सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम विदेशी राष्ट्रसँग सम्झौता भई विदेशी राष्ट्रको रेल्वे सेवा नेपालभित्र सञ्चालन हने भएमा सो रेल्वे सेवा नेपालभित्र सञ्चालन हुँदाका बखत प्रचलित नेपाल कानून व्यवस्था लागू हुनेछ ।
