काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले एउटा विधेयकमा यति धेरै फेरबदल गरेको छ कि विधेयकको नाम समेत संशोधन गरेको छ । संसद्मा लगिएका विधेयकको नाम विरलै मात्र संशोधन हुने गरेको छ ।
समितिले ‘पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को नाम संशोधन गरेको हो । विधेयकको नामबाट ‘पारमाणविक’ शब्द हटाइएको छ । अब विधेयकको नाम ‘रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मात्र हुनेछ ।
विधेयकको नाम संशोधन गर्ने विषयमा समितिमा सहमति भएको समितिकी सभापति जयपुरी घर्तीले सनराइज खबरलाई जानकारी दिइन् ।
‘पारमाणविक’ विधेयक नेपाललाई आवश्यक छ कि छैन भन्ने विषयमा समितिका साथै बाहिर पनि निकै ठूलो बहस भएको थियो । यो विधेयक नेपालले पनि आणविक भट्टि बनाउन सक्ने ढंगले आएको दावी कतिपयले गरेका थिए । आणविक भट्टि नीजि क्षेत्रले पनि बनाउन सक्ने गरी विधेयक आएको भनी आलोचना भइरहेको थियो ।
तर, विधेयकले ‘पारमाणविक’ शब्द नै हटाइदिएको छ र त्योसँगै आणविक गतिविधिलाई व्यवस्थापन गरिने प्रावधानहरु पनि हटाएको छ । अब विधेयक रेडियोधर्मी साना वस्तु तथा कार्यमा मात्र केन्द्रीत भएको छ ।
यद्यपि, रेडियोधर्मी पदार्थ पनि आणविक गतिविधि अन्र्तगत नै आउँछ । नेपालले आणविक भट्टि सञ्चालन गर्ने स्तरको रेडियोधर्मी पदार्थ प्रयोग गर्दैन । अस्पतालमा तथा अन्य विभिन्न काममा सीमित मात्रामा मात्र नेपालले रेडियोधर्मी पदार्थको काम गरिरहेको छ ।
विधेयकलाई यसैमा सीमित गरिएको समितिका सदस्य जीवनराम श्रेष्ठले बताएका छन् ।
२०७५ पुस ८ मा शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले यो विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेका थिए ।
समितिमा लामो छलफलपछि विधेयकलाई लगभग पुर्नलेखन नै गरिएको जीवनरामले बताए । समितिले गरेको व्यापक संशोधन उपर अहिले शिक्षा मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयले छलफल गरिरहेको बताइएको छ । समितिमा विचाराधीन विधेयक मन्त्रालयमा जान सक्दैन । तर, समितिलाई नै सघाउ पुराउन दुई मन्त्रालयले अनौपचारिक रुपमा अध्ययन गरिरहेको बुझिएको छ ।
‘दुवै मन्त्रालयले हाम्रो समितिलाई सघाइरहेका छन्’– सभापति जयपुरीले भनिन् ।
विधेयकमा रेडियोधर्मी पदार्थ ओसार पसार गर्न पनि लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । लाइसेन्स लिएर नीजि क्षेत्रले पनि अनुसन्धान गर्न पाउने गरी व्यवस्था गरेको छ । स्वास्थ्य, कृषिसँग जोडिएका नीजि क्षेत्रले रेडियोधर्मी पदार्थबारे अनुसन्धान गर्न पाउने तर उत्खनन् गर्न भने नपाउने गरी विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।
पहिला अनुसन्धान नै नगरी उत्खनन्को काम गर्दा समस्या आउने भएकाले पारमाणविक उत्खननको काम विधेयकबाट हटाइएको श्रेष्ठले बताए । छिमेकी मुलुक भारत, चीन र पाकिस्तानमा रेडियोधर्मी पदार्थ, खासगरी यूरेनियमको उत्खनन् हुने गरेको छ । त्यहाँ सीमित मात्रामा यूरेनियम पाइएको छ । ती मुलुकले गरेको पारमाणविक उत्खनन् बारे विस्तृत अध्ययन गरेर मात्र नेपाल अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए ।
विधेयकमा युरेनियम लगायतका पदार्थको अनुसन्धान–परीक्षण अनुसन्धान केन्द्रबाट मात्र गर्न सकिने र अनुसन्धान केन्द्र सरकारको मातहतमा रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
