काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिलले बागमती काेरिडाेरका जग्गा पीडितलाई मुआब्जा दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
मंगलबार बसेको समितिको बैठकले सहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धर र बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका अध्यक्ष नरेन्द्रराज बस्नेतलाई बोलाइ छलफल गरेको थियो ।
छलफलपछि समितिले बागमती करिडोरमा पर्ने जग्गा पीडितको यकीन गरी तत्काल मुआब्जा वितरण गर्न सहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
समितिले मुआब्जा वितरण सहज बनाउन अध्यन गरी प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । समिति सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले समितिको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा वास्तविक पीडितको पहिचान गरी मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति दिन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिइन् ।
उनले भनिन्–‘ वास्तविक पीडितले न्याय पाउनुपर्याे । कसैले दावी मात्रै गरेको छ भने त्यसको पनि छानबिन हुनुपर्छ ।’
त्यस्तैगरी समितिको छलफलमा राज्य मन्त्री मानन्धरले काेरिडोरमा १ सय ८८ रोपनी ५ आना ३ दामको जग्गामा विवाद रहेको जानकारी दिए । उनले ०५६ को नापीपछि जग्गा खोलाको बाहिरी भागमो देखिने भएकाले सोही जग्गाको मुआब्जा नपाएको भन्दै स्थानीयको गुनासो गरेको बताए ।
समितिको प्रतिवेदन राम्रो आएको र सोही अनुसार मुआब्जा वितरण कसरी गर्ने समितिले नै निर्देशन दिएमा वितरण सहज हुने मन्त्री मानन्धरको भनाइ छ ।
