काठमाडौं । सबै नागरिकले दैनिक न्यूनतम ४५ लिटर गुणस्तरिय खानेपानी निःशुल्क पाउनुपर्ने विचार सांसद्ले राखेका छन् ।
आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा नेकपा सांसद् खगराज अधिकारीले खानेपानी मौलिक हक भएकाले पैसा तिर्न नसक्नेलाई निःशुल्क व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
राज्यले खानेपानीको उचित व्यवस्था गर्न नसके ट्याङ्कर तथा अन्य विकल्पको प्रयोग गरी दैनिक ४५ लिटर गुणस्तरीय खानेपानी उपलब्ध गराउनु पर्नेमा उनले जोड दिए । शुल्क बुझाउन नसक्ने उपभोक्ता पानी उपभोगबाट बञ्चित रहने कानुन बनाउन नहुने उनको तर्क छ ।
त्यस्तै नेपाली कांग्रेस सांसद् रंगमती शाहीले गाउँघरमा पनि खानेपानीको शुल्क तिरेर उपभोग गर्नुपर्ने बाध्यता भएको बताइन् । गरीबले ऋण खोजेर धारा निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था आएकाले आफैं धारा निर्माण गर्न नसक्ने उपभोक्तालाई राज्यले निःशुल्क व्यवस्था गर्नुपर्ने विचार उनले राखिन् ।
त्यस्तै नेकपा सांसद् गणेशकुमार पहाडीले शुल्क तिर्न नसक्ने नागरिकको घर आँगनमा राज्यले धारा पुर्याउन नसक्ने भन्दै सार्वजनिक धाराको उपयोग गर्नुपर्ने धारणा राखे । ‘हरेक नागरिकको घर–आँगनमा राज्यले निःशुल्क पानीको धारा उपलब्ध गराउन सक्दैन, तर सार्वजनिक धारा उपलब्ध गराउन सक्छ’ – उनले भने – ‘घरमा सुविधा लिनेले व्यवस्थापन मिलाउनका लागि पनि केही शुल्क तिर्नुपर्छ ।’
त्यस्तै नेकपा सांसद् विन्दा पाण्डेले खानेपानीमा पहुँचलाई संविधानले मौलिक हकको रुपमा लिएको तर निःशुल्क भन्ने नरहेको स्पष्ट पारिन् । नीजि धारा निःशुल्क गर्न नसकेपनि सार्वजनिक धारा अहिले पनि निःशुल्क नै भएको भन्दै घर–घरमा धाराको सुविधा लिन खोज्नेले शुल्क तिर्नुपर्ने बताइन् ।
समितिको बैठकमा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव माधव बेल्वासेले निःशुल्क खानेपानीको व्यवस्था गर्न देशभर ४२/४३ हजार आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए ।
सरकारले ती आयोजना निर्माणमा लाग्ने अवस्था तत्काल नरहेको उनको भनाइ छ । यदी राज्यले ती आयोजना सञ्चालनमा लाग्ने हाे भने नयाँ परियोजनाहरु ल्याउन समस्या हुने उनको भनाइ छ । संविधानमा खानेपानीको व्यवस्था गर्ने भनिएपनि निःशुल्क उल्लेख नगरिएको उनको दावी छ ।
बैठकले दैनिक ४५ लिटर गुणस्तरिय खानेपानी उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णण गरेको छ । तर भौगोलिक अवस्था अनुसार हिमाल, पहाड र तराईमा स्थानीय तहले आवश्यकता अनुसार व्यवस्थापन गर्न सक्नेछन् ।
