काठमाडौं । सहकारी संस्थाको अनुगमन तथा नियमन गर्न सरकारलाई संसदीय समितिले आग्रह गरेको छ । राज्यले दिने छुट, सुविधा र सहुलियत लिएर बन्द भएका सहकारी संस्थाको अनुगमन तथा नियमन गर्न कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत उपसमितिको बैठकमा समितिका सदस्यहरुले आग्रह गरेका हुन् ।
समिति सदस्य दलबहादुर राना, भवानी खापुङ, राधा ज्ञवाली, सत्यनारायण शर्मा खनाललगायतले सो सुविधा लिएर सहकारी सञ्चालन नगर्नेलाई नियमन तथा अनुगमन गर्न समितिको बैठकमार्फत् सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
नेपालमा झण्डै ३५ हजार सहकारी संस्था छन् । तीमध्ये झन्डै २१ हजार बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले बचत तथा कर्जा लगानी गर्दै आएका छन् ।
उत्पादन तथा व्यवसायका क्षेत्रमा भने जम्मा ३ सयको संख्यामा सीमित छन् । करीब सात खर्ब पूँजी सङ्कलन तथा ऋण परिचालनमार्फत समाजमा वित्तीय पहुँच पुर्याउन सफल भएका सहकारी संस्थालाई राज्यले तीन खम्बे अर्थनीतिमा समावेश गरेको छ ।
सहकारी ऐन, २०७४ को परिच्छेद १३ ले सहकारी संस्थालाई छुट, सुविधा र सहुलियतको व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा ७८ मा जग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुरमा छुट, विषयगत सहकारीका लागि आवश्यक पर्ने औद्योगिक तथा कृषियन्त्र, उपकरण, पाटपुर्जा कच्चा पदार्थ तथा ढुवानीमा लाग्ने भन्सार, अन्तःशुल्क वा मूल्य अभिवृद्धिकर, तथा निकासीमा लाग्ने कर छुट आदिको व्यवस्था गरेको छ ।
