काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले गलत समाचार लेख्ने पत्रकारलाई नभई प्रकाशित गर्ने सञ्चार गृहलाई जरिवाना गर्नु पर्ने बताएका छन् । उनले गलत समाचार प्रकाशन तथा प्रशारण गर्ने सञ्चार गृहलाई अदालतले तोकेको क्षतिपूर्ति भराउनु उपयुक्त हुने विचार राखेका छन् ।
राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको आइतबार बसेको बैठकमा मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथिको छलफलमा सांसद्हरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै बाँस्कोटाले यस्तो विचार राखेका हुन् ।
विधेयकमा गलत मनसाय राखेर समाचार सम्प्रेषण गरेको ठहरेमा पत्रकारलाई १० लाख जरिवाना गर्नसक्ने प्रावधान राखिएको छ । तर मन्त्री बाँस्कोटाले भने यसको विकल्पमा जरिवाना रकम नतोक्ने तर अदालतले तोकेको जरिवाना सञ्चार गृहबाट भराउनु उपयुक्त हुने विचार राखे ।
२५ देखि ५० हजार मासिक तलब पाउने पत्रकारले लाखौं क्षतिपूर्ति दिन नसक्ने भन्दै बाँस्कोटाले सो जरिवाना समाचार संस्था वा सञ्चार गृहले नै तिर्नुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने बताए ।
‘जरिवानाको अंक नतोकौं, तर अदालतले मनासिव गरे अनुसार हुने भनेर उल्लेख गरौँ, यस्तो गर्दा राम्रो हुन्छ । न्यायीक निरुपणको विषय त सबैले मान्नुपर्छ । यसमा समाचार संस्था वा गृह के भन्दा राम्रो हुन्छ, त्यो मिलाउ । तर २५ देखि ५० हजार तलव खाने पत्रकारलाई १० करोड क्षतिपूर्ति दिलाउ भन्यो भने के हुन्छ ? कुन चाँही पत्रकारले तिर्न सक्छ?’ – बाँस्कोटाले प्रश्न गरे ।
उनले भने – ‘अहिले नेपालमा ५ लाख लगानी गरेर चल्ने मिडिया कुनै पनि रहेनन् । यहाँ करोड मात्रै होइन अर्बौ लगानीका मिडिया सुरु भइसके । त्यसो भएपछि आफूले १० लाख तिर्दा गाह्रो पर्ने अर्काको करोडौ डुब्दा कानमा तेल हालेर बस्नुपर्ने भनेर उन्मुक्ति दिन सकिँदैन ।’
बाँस्कोटाले मुद्दाहरुको छानबिन र जरिवाना तोक्ने अधिकार अदालतलाई दिनुपर्ने बताए । आचारसंहिता उलंघनका घटनाहरु, पीडक र पीडितबीच मध्यस्थताका काम मात्रै काउन्सिलले गर्न पाउने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने बाँस्कोटाको भनाइ छ ।
‘मिडियाले जुन ठाउँमा समाचार छापेको छ । त्यही ठाउँमा पीडितको कुरा राख्नेगरी काउन्सिलले चेतावनी दिन सक्छ । खण्डनका लागि आदेश दिन सक्छ । आर्थिक क्षति वा व्यवसायीक क्षति भएमा काउन्सिलको निर्णय मनासिव नहुने भएकाले न्याय निरुपणको विषय बन्न सक्छ’ – उनले भने ।
