काठमाडौं । नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको दण्ड जरिवाना सम्बन्धी प्रावधान हटाउने विषयमा सहमति भएको छ । साेमबार राष्ट्रिय सभा विधायन व्यवस्थापन समितिमा याे विषयमा दफावार छलफल भएकाे थियाे । साे छलफलमा सांसद्बीच जरिवानाकाे प्रावधान हटाउने सहमति भएको हो ।
मिडिया काउन्सिल विधेयकका सम्बन्धमा समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले भने – ‘काउन्सिल नियमनकारी संस्था भएकाले दण्ड जरिवाना होइन, आचारसंहिता उलङ्घन भए नभएको नियमन गर्नेछ, विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको दण्ड जरिवानासम्बन्धी प्रावधान हटाइएको छ, अब त्यो प्रावधान रहँदैन ।’
आम सञ्चारमाध्यमको अनुगमन र मूल्याङ्कन तथा सचेत गराउने, प्रमाणपत्र खारेज गर्ने र दर्ता सूचीबाट हटाउनेजस्ता अधिकार काउन्सिललाई हुने सभापति गुरुङले बताए । तर ठूलै किसिमको क्षति भएको खण्डमा अन्य ऐनद्वारा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने गरी व्यवस्था राख्ने बारे छलफल अघि बढिरहेको जानकारी उनले दिए ।
विधेयकमाथिको दफावार छलफल सम्पन्न गर्ने क्रममा रहेको हुँदा समिति संशोधनकर्ता र सरकारका धारणा समेटेर अन्तिम प्रतिवेदन तयारीमा जुटेको छ । उनले भने –‘केही विषयवस्तुमा संशोधनकर्ता र सरकारको धारणालाई अब समेटेर अन्तिम प्रतिवेदन निर्माणको तयारीमा छौँ, सो प्रतिवेदनलाई समितिबाट पारित गरेपछि यस विधेयकमाथिको छलफल सम्पन्न हुनेछ ।’
सभापति गुरुङका अनुसार विधेयकमाथिको छलफल र प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्य यस साताभित्रै पूरा हुनेछ । विधेयकमाथि सांसद्हरुले प्रस्तुत गरेको अधिकांश संशोधनलाई छलफलका माध्यमबाट सहमतिमै टुङ्ग्याइएको छ । सरकारले प्रेस जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्छ भने मनसायका साथ विधेयक ल्याएको हुँदा त्यसलाई अन्यथा ढङ्गबाट व्याख्या गर्न नहुने भन्दै मन्त्रालयका पदाधिकारीले बैठकमा सदस्यहरुको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
पत्रकारिता क्षेत्रलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र मर्यादित तुल्याउन सम्पादक र समाचारदाता मात्र होइन, सञ्चार गृहलाई नै जिम्मेवार बनाउने उद्देश्यले विधेयक आएको सूचना प्रविधि एवं सञ्चार मन्त्रालयका सचिव दीपक सुवेदीले बताए । विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको दण्ड सजायसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरी मिडिया काउन्सिलले सञ्चार माध्यमलाई आचारसंहिता पालना गर्न गराउने भूमिका प्रदान गर्नुपर्छ भन्नेमा समितिमा मतभेद देखिन्न ।
काउन्सिललाई स्वतन्त्र अङ्गका रूपमा स्थापित गर्न सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि योग्यता पुग्ने पदाधिकारीको छनोट र उच्चस्तरीय स्वतन्त्र समिति हुनुपर्छ भन्ने कोणबाट बैठकमा मत प्रकट भएको छ । काउन्सिलले वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष प्रस्तुत गर्ने र उक्त प्रतिवेदन संघीय संसद्मा छलफल हुने प्रावधान राख्न पनि समितिमा सहमति भएको छ । सो विधेयकमाथि १०३ वटा संशोधन दर्ता गरिएको छ ।
