काठमाडौं । अर्थ समितिको बैठकले ‘नागरिक लगानी कोष ऐन २०४७’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सामान्य संशोधन सहित छलफल टुंग्याएको छ । बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभा अर्थ समितिको बैठकले छलफल टुंग्याएकाे हो ।
संशोधन पछि विधेयकमा नागरिक लगानी कोषको सञ्चालक समितिमा महिला सदस्यहरुको सहभागिताको सुनिश्चितता गर्न सांसद्हरु सहमत भएका छन् । त्यस्तै विधेयकमा लगानी कोषको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त हुन व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य कानुन लगायतका विषयमा स्नातकोत्तर पास भई कम्तिमा १५ वर्ष आर्थिक व्यवस्थापन सम्बन्धी अनुभव भएको व्यक्ति योग्य हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
बैठकमा बोल्दै सांसद् दिव्यमणि राजभण्डारीले नागरिक लगानी कोषले नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी खरिदमा गरेको लगानी डुब्न लागेको बताए । उनले ऐन मार्फत् त्यस प्रकारका लगानी गर्न नदिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । राजभण्डारीले सरकार ग्यारेन्टी बसेको भएपनि निगमले कर्जा भुक्तानी गर्न नसकेकाले जोखिम बढेको बताए ।
तर बैठकमा अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नागरिक लगानी कोषले नेपाल वायुसेवा निगमलाई दिएको कर्जा जोखिममा नरहेको स्पष्ट पारे ।
खतिवडाले नागरिक लगानी कोषले निगमको वाइडबडी खरिदमा गरेको लगानीको भुक्तानीको प्रकृया सुरु भइसकेकोले जोखिम कम हुँदै गएको बताएका हुन् । उनले निगमले समयमै ऋण तिरिसक्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
उनले भने– निगमको अन्तरिक व्यवस्थापनका कारण केही ढिला भएपनि समयमै भुक्तानी गर्ने विश्वास मैलै लिएको छु । लगानी कोषको प्राथमिकता अनुसार लगानीको सीमा तोकिएको र वायुसेवा निगमलाई सरकारले ग्यारेन्टी दिएपछि मात्रै कर्जा दिएको हो ।’
सांसद् सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डेले संसद्बाट पास गरेर नेपाल वायुसेवा निगमलाई सरकारको ग्यारेन्टीमा लगानी कोषबाट कार्जा उपलब्ध गराएकोले निगमले भुक्तानी गर्न नसकेपनि कोषलाई कुनै नोक्सानी नहुने बताए । उनले निगमले कर्जा तिर्न नसके सरकारले तिर्नुपर्ने समेत बताए ।
समिति सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले अर्थ समितिको अर्को बैठकमा विधेयकमा संशोधन भएका विषयलाई मिलाएर अन्तिम रुप दिने बताए ।
