काठमाडौं । नेपाल ट्रष्टले गरेका अधिकांश सम्झौतामा चलखेल भएको आरोप सांसदहरुले लगाएका छन् । पूर्वराजपरिवारको सम्पत्तिको व्यवस्थापन तथा समन्वयका लागि नेपाल ट्रष्ट स्थापना गरिएको थियो ।
स्वास्थ्य र शिक्षा विकासका लागि प्रयोग गरिने भनिएका पूर्वराजपरिवारको सम्पत्तिमा अनावश्यक रुपमा व्यापारिक प्रयोजनका लागि सम्झौता गरिएको भन्दै सांसदहरुले आपत्ति जनाएका छन् । ट्रष्टले व्यापारिक संस्थाको हितमा काम गरेको, समय सकिनु अगावै अपारदर्शी रूपमा सम्झौता गरिएको भन्दै सांसदहरुले गुनासो गरेका पोखेका हुन् ।
बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा, सार्वजनिक लेखा समितिकोे बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदले नेपाल ट्रष्टले गरेका अधिकांश सम्झौतामा चलखेल भएको तथ्य र प्रमाणले स्पष्ट पारेको भन्दै किन त्यस्तो गरिएको हो, स्पष्ट पार्नसमेत आग्रह गरेका छन् ।
समितिको बैठकमा अपारदर्शी रुपमा ट्रष्टको सम्पत्ति यती समूह तथा अन्य व्यावसायिक समूहलाई विना प्रतिस्पर्धा दिएकामा सांसदहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
बैठकमा सांसद डा मिनेन्द्र रिजालले ‘नेपाल ट्रष्टको सम्पत्तिमा अपारदर्शी क्रियाकलाप बढेको, सम्झौता सकिनुभन्दा पाँच वर्ष पहिले यती समूहसँग गोकर्ण रिसोर्टको सम्झौता गरिएको भन्दै किन त्यस्तो गरिएको हो ?’भनी प्रश्न गरे ।
यस्तै सांसद तेजुलाल चौधरीले उक्त जग्गाका विषयमा टेबुलमुनिबाट कारोवार भएको दाबी गर्दै प्रश्न गरे –‘कुनै पनि जग्गा भाडामा दिन १० करोड रुपैयाँ भन्दा कमका लागि ६० दिन र त्यो भन्दा माथिका लागि १२० दिनको सूचना जारी गरेर बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि किन त्यसो गरिएन ?’
उनले गोकर्ण रिसोर्ट रहेको जग्गाको सम्झौता सकिनु अगावै भाडामा लगाउँदा समेत आर्थिक चलखेल भएको आरोप लगाएका छन् ।
सांसद विरोध खतिवडाले सम्झौता अवधि पाँच वर्ष बाँकी छँदै गोकर्ण रिसोर्टको समय थप गर्नुपर्नाका कारण सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए ।
सांसदहरुको प्रश्नलाई जवाफ दिदैँ ट्रष्टका सहसचिव ज्ञवालीले गत मङ्सिर २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गोकर्णको जग्गा भाडा लिएको यती समूहसँग सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।
गत माघ २ गते रिसोर्टका सञ्चालकसँग ट्रष्टले सम्झौता गरिसकेको भन्दै कानूनी रूपमा नै आफूहरुले सम्झौता गरेको जानकारी दिए ।
सहसचिव ज्ञवालीले जग्गा भाडामा लगाउने विषयमा कानून अभाव रहेको बताउँदैे दरबारमार्गमा यती समूहलाई दिइएको जग्गाका विषयमा थप अध्ययन आउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव बिडारीले जग्गा भाडाको विषय जटिल भएकाले अहिल्यै आफूले केही बताउन नसक्ने भएकाले केही दिन अध्ययनपछि मात्रै भन्न सकिन बताए ।
त्यसपछि सभापति शाहले नेपाल ट्रष्टको सम्पूर्ण जग्गा भाडाका विषयमा सम्बद्ध अधिकारीलाई एक हप्ताको समय दिइएको जानकारी दिँदै त्यसपछि यसबारेमा विस्तृत रूपमा छलफल गरिने जानकारी दिए ।
