हेटौँडा । वाग्मती प्रदेशसभाको आज बसेको बैठकले प्रदेश दूग्ध विकास बोर्ड २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७६ लाई सर्वसहमतिले पारित गरेको छ । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री दाबा दोर्ज लामाले उक्त बैठकमा सो विधेयक पारित गरियोस् भनि प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।
सोही बैठकमा मन्त्री लामाले छलफलमा सदस्यहरुले उठाएका जिज्ञासाको उत्तर दिदै प्रदेशभित्र दूधजन्य पदार्थको उत्पादनका लागि दूग्ध विकास बोर्ड ऐनको मातहतमा रही दूध उत्पादन गर्ने प्रशासकीय भवनको निर्माण, उपकरण खरीद गर्न र कृषकलाई पशुपालनका लागि ऋण उपलब्ध गराउने कार्यप्रति प्रमाणित गर्न ऐनमा थप संशोधन गर्न आवश्यकता परेको बताए ।
उनले ऐनले तोके अधिकार अनुसार, बोर्डको उपाध्यक्ष, सदस्य सचिव र सदस्य नियुक्ति गर्ने प्रक्रियामा पारदर्शी र निष्पक्षताका साथ अपनाइने विश्वास व्यक्त गर्दै कृषकले गुणस्तरीय उत्पादन गरेको दूधलाई विकास बोर्डले खरीद गर्दा प्रचलित मूल्यभन्दा केही रकम थप अनुदानको रुपमा उपलब्ध गराउने सरकारको नीति रहेको स्पष्ट पारे ।
सो बैठकमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेशभित्र सुशासनको प्रत्याभूति गर्न बनेको विधेयक २०७६ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भनि प्रस्ताब टेबुल गरेका थिए । सो बैठकमा दूग्ध विकास बोर्डको विधेयकमाथि प्रदेशसभा सदस्यले छलफलमा सहभागी हुँदै विगतको समयमा दूग्ध विकास बोर्डको ऐन पारित भई प्रदेशभित्र आफ्नो कार्यक्षेत्र तोकी सञ्चालन गर्नुपर्नेमा हालसम्म कृषकको घरदैलोमा मापदण्ड अनुरुपको कार्यक्रम पुर्याउन नसकेकामा चिन्ता व्यक्त गरे ।
प्रदेशससभा सदस्यहरुले दूग्ध विकास बोर्डले प्रदेशका १३ जिल्लामा विपन्न कृषक परिवारको छनोट गरी पशुपालनलाई क्रमशः अनुदान उपलब्ध गराउन, दूध उत्पादन क्षेत्रमा चिस्यान केन्द्रको स्थापना गर्न र कृषकले उत्पादन गरेको धुलो दूधलाई प्याकिङ गरी अन्तरराष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउने प्रविधि भित्र्याउन सरकारलाई आग्रह गरे ।
उनीहरुले सम्बन्धित जिल्लामा कर्मचारीको नियुक्ति, विकास बोर्डको कार्यक्षेत्रले गर्ने कार्यसम्पादन, कृषि सडकको अनुदान, पशु उपचार सेवा र प्रशासकीय भवन एवं प्रशासनिक व्यवस्थापनको लागि दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर समान व्यवहार गर्न पनि सुझाव प्रस्तुत भएको थियो ।
आजै बसेको दोस्रो बैठकको शून्य समयमा बोल्ने प्रदेशका सदस्यहरुले राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा सङ्घीय र प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गरी सम्बन्धित पक्षलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन माग गरे । उनीहरुले गोकर्ण रिसोर्टका सन्दर्भमा सङ्घीय सरकारले गरिएको सम्झौतालाई तीव्र जनगुनासो बढेकाले उच्चस्तरीय छानबिन टोली गठन गरी सत्यतथ्य घटनाको यर्थाथ विवरण बाहिर ल्याउन माग गरे ।
उनीहरुले सङ्घीय सरकारले सन् २०२० लाई भ्रमण वर्षका रुपमा उच्च प्राथमिकता दिइएको अवस्थामा मकवानपुरको दामनस्थित पानोरामा रिसोर्टमा भएको भारतीय पर्यटकको निधनको घटनाले भ्रमण वर्षलाई नराम्रो असर पुगेको चर्चा गर्दै सरकारले अब उच्चस्तरीय सुविधायुक्त होटलको प्रत्यक्ष अनुगन गरी मापदण्डअनुरुप नभए दर्ता खारेज गर्न सल्लाह दिए ।
प्रदेशको हेटौंडामा हुने नियमित बैठकमा भाग लिन आउँदा काठमाडौंँ हेटौँडाको सडक सञ्जाल अत्यन्तै अवस्था नाजुक रहेकाले प्रदेश सरकारले यसै चालु आर्थिक वर्ष्भित्रै हेटौँडा–कुलेखानी सडकको स्तरोनति गर्न सरकारले आवश्यक निर्माणको प्रक्रिया थालनी गर्न बहुसङ्ख्यक सदस्यको जोडदार माग थियो ।
