काठमाडौं । राजश्व विभागले एनसेलले चार किस्तामा पूँजीगत लाभकर तिर्ने व्यवस्था मिलाइ दिन ठूला करदाता कार्यालयलाई पत्राचार गरेका बताएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको आइतबारको बैठकमा राजश्व सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले करदाता कार्यालयलाई एनसेलले पत्राचार गरेकाे जानकारी दिए ।
सचिव ढुंगानाले सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि निर्धारण भएको करको २० प्रतिशत रकम एनसेलले भुक्तान गरिसकेको बताए । बाँकी ८० प्रतिशत आगामी जुन महिनासम्ममा चारवटा किस्तामा तिर्ने प्रतिवद्धता सहितको पत्र ठूला करदाता कार्यालयमा पठाएको उनले बताए ।
सर्वोच्च अदालतले आयकर ऐन २०५८ अनुसार एनसेलले पूँजीगत लाभकर बापत् २२ अर्ब ४४ करोड ५३ लाख ९७ हजार ९ सय ५५ तिर्नुपर्ने निर्णय गरेकाे थियाे । एनसेलले गत पुस १५ मा ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बुझाएको उनले जानकारी दिए ।
एनसेलले अब प्रत्येक महिना ४ अर्ब ५४ करोडका दरले भुक्तानीकाे व्यवस्था मिलाइदिन अनुराेध गर्दै पत्राचार गरेकाे हाे ।
सांसद् प्रेमबहादुर आलेले एनसेलले किस्तामा भुक्तानी गर्ने बताएपनि त्यसको सुनिश्चितता नभएसम्म ताकेता गरिरहनुपर्ने बताए ।
सांसद् राजेन्द्रकुमार केसीले साे कर अदालत वा ठूला करदाता कार्यालयले आफैं निर्धारण गरेको स्पस्ट नभएको बताए । उनले भने– ‘ठूला करदाता कार्यालयले कहिले ४२ अर्ब कहिले ६८ अर्ब कहिले ६३ अर्ब कर निधारण गरेको छ, अहिले फेरी २२ अर्ब निर्धारण गरेको छ ।’
उनले कर निर्धारण फरक हुनुको कारणबारे जवाफ सम्बन्धित मन्त्रालयले दिनुपर्ने समेत बताए ।
सांसद्हरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै राजश्व सचिव ढुङ्गानाले ठूला करदाता कार्यालयले ब्याजसहित कर निर्धारण गरेपनि सर्वाेच्चले ब्याज नलिन आदेश दिएकाे बैठकमा जानकारी गराए ।
