प्रदेश नम्बर १ काे नामाकरणमा सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेकाे छ ।
प्रदेशसभाको आगामी पाँचौं अधिवेशनले नाम टुंगाे लगाउने सम्भावना देखिएको छ । नामकरण गर्दा पहिचान देखिने र द्वन्द्व मेटिने किसिमको हुनुपर्नेमा प्रदेश सांसदको माग छ ।
प्रदेशसभाको तेस्रो अधिवेशनले ०७५ वैशाख २३ गते प्रदेशको राजधानी विराटनगरलाई कायम गरेको थियो । पाँचाैं अधिवेशनअर्थात् हिउँदे अधिवेशन यही माघ २३ बाट सुरु हुँदैछ । ०७४ फागुन ३ गते गठन भएको प्रदेश सरकारले हालसम्म ४३ कानून निर्माण गरी गरिसकेको छ ।
पाँचाैं अधिवेशनबाट प्रदेशको नामलाई छिनोफानो लगाइने तथा नयाँ आठ विधेयक पारित हुनसक्ने बताइएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति दिएका विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता भएमा अधिवेशनमा कम्तीमा नयाँ १० विधेयक पारित हुनसक्ने प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । ०७६ वैशाख १९ गते बसेको बैठकमा प्रदेश स्थायी राजधानी र नामकरणको प्रस्ताव पेश भएको थियो । तेस्रो अधिवेशनले प्रदेशको राजधानी विराटनगरलाई अनुमोदन गरे पनि नामकरण गर्न सकेको थिएन । सबैको अपनत्व हुने र शिरोधार्य गर्न सक्ने नामको खोजीमा प्रदेश नं १ सरकारले राजनीतिक दलहरुसँग छलफल गरिरहेको छ ।
आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र बहुसांस्कृतिक विविधता यस प्रदेशले बोकेको छ । चौध जिल्लाका एक सय ३७ स्थानीय तह साे प्रदेशमा छन् । प्रदेशसभा सदस्य एवं सामाजिक विकास समितिका सभापति सरिता थापाले प्रदेशको नाम सबैले अपनत्व ग्रहण गर्ने किसिमको हुनुपर्ने बताइन् ।
नेपाली कांग्रेस प्रदेश नं १ संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले प्रदेशको नाममा छलफल नभए पनि पहिचान देखिने र द्वन्द्व मेटिने किसिमको हुनुपर्ने बताए ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) केन्द्रीय सदस्य विनोद ढकालले प्रदेशको नाम विवादरहित रुपमा कोशी वा सगरमाथा राख्नुपर्ने धारणा विगतदेखि राख्दै आएको जानकारी दिए ।नेकपाका अर्का केन्द्रीय सदस्य महेश रेग्मीले प्रदेशको नाममा सहमति खोज्नुपर्ने बताए ।
सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल प्रदेश नं १ संसदीय दलका नेता जयराम यादवले पहिचान र सामथ्र्यको आधारमा प्रदेशको नामकरण हुनुपर्ने बताए । विराटनगरका उद्योगी राजेन्द्र राउतले प्रदेश नं १ को नाम विगतदेखि नै पहिचान पाएको र सबैले चिन्न सक्ने हुनुपर्ने बताए ।
अहिलेसम्म प्रदेश ३ काे वाग्मती, प्रदेश ४ गण्डकी र प्रदेश ६ कर्णाली प्रदेश नामकरण भएका छन् । प्रदेश १, प्रदेश २, प्रदेश ७ र प्रदेश ५ काे नामकरण हुन बाँकी छ । रासस
