काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले निर्माणाधीन कतिपय पुलमा समस्या देखिएको भन्दै सरकारलाई सुधार गर्न निर्देशन दिएको छ । सोमबार बसेको समितिको बैठकले निर्माणाधीन कतिपय पुलको डिजाइनमा नै समस्या देखिएको भन्दै अब बन्ने पुल ‘डिजाइन एण्ड बिल्ड’ प्रविधिबाट अघि बढाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
समितिले दिएको निर्देशन डिजाइन एण्ड बिल्ड अनुसार निर्माण व्यवसायी आफैँले नै डिजाइन गरेर निर्माण अघि बढाउनु पर्छ । रणनीतिक सडकका पुललगायत अन्य पुलका विषयमा छलफल गर्न बसेको समितिको बैठकले पुराना पुल क्रमशः विस्थापित गर्दै नयाँ पुल निर्माणको प्रक्रिया शुरु गर्न पनि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
प्रक्रियामा रहेका र निर्माणाधीन पुलमा बजेट अभाव हुँदा निर्माण अघि बढ्न नसकेको अवस्थामा पनि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग समन्वय बढाएर स्रोत जुटाउनुपर्नेमा समितिको जोड छ । समितिले डिजाइनमा समस्या भएका, निर्माण व्यवसायीका कारण अलपत्र पारेका र काबु बाहिरको अवस्थामा पुगेका पुलको विवरण र समस्या समाधानका लागि आगामी कार्ययोजनासमेत १५ दिनभित्र समितिमा पेश गर्न सरकारलाई निर्देश गरेको छ ।
समितिका सभापतिलगायत सदस्यले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सडक विभागलाई पुल निर्माणमा रहेका समस्या हटाएर अघि बढ्न बैठकपछि निर्देशन दिएको हो । समिति सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले पुलको अवस्थाका बारेमा सडक विभागसँग विस्तृत तथ्याङ्क हुनुपर्ने बताइन् ।
त्यस्तै सडक र पुल दुवैमा नेपाल सरकारले हेर्ने र प्रदेश र स्थानीय तहले हेर्ने भन्नेमा समेत मन्त्रालय प्रष्ट हुनुपर्नेमा उनको जोड छ । कतिपय स्थानमा पुल एकातिर र नदी अर्कातिर पाइएको उनले बताइन् । उनले भनिन्–‘यसले के देखाउँछ भने नदीको बहाव अर्कातिर भइसक्दासमेत पुल सम्पन्न हुन सकिरहेको छैन ।’
त्यस्तैगरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले कतिपय सडक पुलमा जगमा समस्या रहेको पाइएको बताए । पहिले अध्ययनमा नदेखिएका समस्या पनि काम शुरु भएपछि देखिनसक्ने उनको भनाइ छ ।
नेपाल सरकारले अहिले आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरको समेत काम गरिरहेको उनले बताए । ‘अरु तह सडक पुल निर्माणमा सक्षम भइनसकेकाले नेपाल सरकारले नै निर्माणको काम अघि बढाइरहेको छ’ –उनले भने– ‘हामीले अहिले दुई हजारभन्दा बढी पुल निर्माण गरिरहेकोमा आधा हाम्रो कार्यक्षेत्र हो भने आधा प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारमा पर्छ ।’
त्यस्तै सडक विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्माले विभागले रणनीतिक सडकभन्दा स्थानीय सडकमा बढी सङ्ख्यामा पुल निर्माण गरिरहेको बताए । रणनीतिक सडकमा मात्रै पुल निर्माण गर्दा धेरै सम्पन्न गर्न सकिने उनको भनाइ छ । मानवीय त्रुटिका कारण मात्रै नभएर खोलाको बहाव परिवर्तन हुँदा पुल खोलाभन्दा फरक स्थानमा भएको हुनसक्ने उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै समिति सदस्य टोपबहादुर रायमाझीले कुन सडक रणनीतिक हो कुन होइन भनेर मन्त्रालय आफैँ अन्योलमा रहेको बताए । नयाँ संरचनाअनुसार कुन पुल आफ्नो कार्यक्षेत्रमा पर्ने भनी नेपाल सरकार पनि सुनिश्चित नभएको उनको आरोप छ । उनले भने–‘कुन सडक कुन सरकारको क्षेत्र भन्ने छुट्याएपछि त्यसैका आधारमा प्राथमिकता छुट्याउनुपर्छ ।’
त्यस्तै समिति सदस्य गणेशकुमार पहाडीले अवधि सकिएको लामो समय हुँदा पनि सम्पन्न हुन नसकेका पुलको सङ्ख्या बढिरहेको बताए । विज्ञलाई डिजाइन गराएर निर्माण भएका पुलभन्दा निर्माण व्यवसायी आफैँले डिजाइन गरेको पुल निर्माण चाँडो सम्पन्न भइरहेको उनकोे भनाइ छ ।
त्यस्तै समिति सदस्य रामबहादुर विष्टले पुल निर्माणमा गुणस्तरका विषयमा पनि सडक विभागले ध्यान दिनुपर्ने बताए । अर्की समिति सदस्य आशाकुमारी विकले दुर्गम जिल्लामा पुल निर्माण सरकारको योजनामा नै नपरेको गुनासो गरिन् । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा खोला तरेर जान नसक्दा बिरामीको बाटोमा नै मृत्यु भइरहेको उनको भनाइ छ ।
