कर्णाली प्रदेश सरकारलाई विकास निर्माण र जनजीविकाका सवालमा प्रदेशसभाले आवश्यक दबाब दिन नसकेको एक कार्यक्रमका सहभागीले गुनासो गरेका छन् ।
प्रदेशसभा स्थापनाको दुई वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा आयोजित खुला कार्यक्रममा वक्ताले प्रदेश सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसक्दा जनतामा वितृष्णा जागेको बताए । प्रदेशसभा स्थापना भएको आज दुई वर्ष पुग्दैछ । यसै अवसरमा प्रदेशसभा सचिवालयले ‘सङ्घीयता र प्रदेशसभा’ विषयमा सोमबार कार्यक्रम आयोजना गरेको हो ।
कार्यक्रममा प्रदेश सरकारलाई प्रदेशसभाले आवश्यक खबरदारी गर्न नसकेको अधिकांश वक्ताले जोड दिए । वीरेन्द्रनगरकी अञ्जु विकले चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा तीन प्रतिशतमात्र बजेट खर्च हुनुमा सरकारमात्र जिम्मेवार नहुने बताइन् । 'सरकारले काम गर्न सकेन भने त्यसको दोष संसद् (प्रदेशसभा) लाई पनि जान्छ, प्रदेशसभा बैठकमार्फत् सरकारलाई आवश्यक दबाब दिन र उत्तरदायी बनाउन सकिन्छ'- उनले भनिन्- 'घर नजिकको सरकारले जनताको मन जित्न नसके सङ्घीयता नै असफल हुनसक्छ, त्यसतर्फ सबै सचेत हुन जरुरी छ ।'
अधिवक्ता सीमा धामीले प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारले न्यायिक र सुशासनका विषयमा चासो देखाउन सुझाव दिइन् । प्रदेशसभा र अन्तर्गतका विषयगत समितिहरुले प्रदेश सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिएर सरकारलाई सचेत गराउनुपर्ने उनकाे धारणा थियाे ।
व्यवसायी पूर्ण अधिकारीले प्रदेश सरकार र संसद्ले जनताको मन जित्न सके सङ्घीयता सफल हुने बताए । “कर्णाली सरकारले महत्वपूर्ण कार्यक्रम ल्याए पनि पारदर्शिताको अभावले ती कार्यक्रम विवादित बन्दै गएका छन्, यस्तो अवस्थामा प्रदेशसभाले सरकारलाई खबरदारी गर्न सक्नुपर्छ”, अधिकारीले भने । विद्यार्थी विनिता बोगटीले छाउपडी प्रथा अन्त्यका लागि गोठ भत्काउनुभन्दा जनचेतनालाई जोड दिनुपर्ने विचार व्यक्त गरिन् ।
मुस्लिम समुदायकी अगुवा समीना बानुले मदरसालाई अन्य विद्यालयसरह बजेट विनियोजन गर्न माग गरिन् । कार्यक्रमको अन्तमा सहभागीको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै सभामुख राजबहादुर शाहीले प्रदेशसभाप्रति नागरिकको अपेक्षा के छ ? भन्ने अध्ययन गर्ने अवसर मिलेको बताए । प्रदेशसभाप्रति नागरिकको अपेक्षालाई आफूले संविधानको सीमाभित्र रही कार्यान्वयन गर्दै लैजाने बताए । उनले संसद्ले प्रदेश सरकारलाई खबरदारी गर्दै आएको पनि स्मरण गरे ।
