काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुले सार्वजनिक पद स्वच्छ भए भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने बताएका छन् । भ्रष्टाचार निवारण पहिलो संशोधन विधेयक २०७६ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिदै सांसद्हरुले यस्तो विचार राखेका हुन् ।
सांसद् जितेन्द्र नारायण देवले प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु र सचिवहरुको पद स्वच्छ भएको दिन मुलुकमा भ्रष्टाचार अन्त्य हुने बताए । ती सार्वजनिक पदहरुलाई स्वच्छ बनाउन विधेयकमा आवश्यक नियम र व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
विधेयकमा दण्ड सजायको हकमा विगोलाई आधार बनाइएको भन्दै उनले विगोलाई मात्र आधार नबनाई राष्ट्र सेवकको पदीय हैसियतलाई पनि त्यसमा समावेश गर्न सुझाव दिए ।
सरकारी तहमा बढी भ्रष्टाचार हुनुको कारण सरकारी तलब रहेको भन्दै उनले नयाँ आयाम सिर्जना गर्न सुझाव दिए । उनले भने– ‘सरकारी कर्मचारीहरुको काम र प्रगतिशील अनुपातमा तलब बढाउनुपर्छ, त्यसले भ्रष्टाचार निवारणमा मद्दत पुग्छ ।’ भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारी कर्मचारी तथा माफियाहरुलाई पार्टीको सदस्यता नदिन पनि आग्रह गरे ।
सांसद् रामनारायण विडारीले कर्मचारीले छोरा छोरी सरकारी स्कुलमा पढाउने सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउने गरी कानुन बनाए भ्रष्टाचार अन्त्य हुने बताए । सबै समाजको विकास, अपराध नियन्त्रण र विधिको ख्याल गरेर विधेयक ल्याइएको भन्दै उनले प्रशंसा गरे ।
सांसद् प्रकाश पन्थले अहिले जटिल बन्दै गएको भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने गरी विधेयक नआएको बताए । विधेयकमा ठूला भ्रष्टाचारीलाई नियन्त्रणमा लिएर कारवाही गर्न सक्ने व्यवस्था राख्न सुझाव दिए ।
०५९ सालमा बनेको विधेयक प्रभावकारी नभएको भन्दै उनले अहिलेको विधेयकले सामान्य अवस्थामा काम गर्न नसक्ने उनले बताए । उनले भने– ‘अहिले आएको संशोधनमा सरकार चिनाउने हिसाबले केही संशोधन त आयो तर धेरै सवालमा भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने विषय मैले देखिन ।’ सम्बन्धित विधेयकसँग तालमेल तथा अध्ययन गरेर थप परिमार्जन गर्न सके धेरै राम्रो हुने पन्तको सुझाव छ ।
सांसल प्रमिला कुमारीले विधेयकमा कसुर वमोजिम सजाय नतोकिएको भन्दै आपत्ति जनाइन् । विधेयकमा साना खालका भ्रष्टाचारमा सजाय बढाइएको भन्दै उनले ठूला भ्रष्टाचारमा हुने सजाय यथावत राखिएकोमा आपत्ति जनाइन् ।
सांसद रामप्रीत पाश्वानले सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संयन्त्रहरु बनाउन चुकेको बताए ।
सरकार नीतिगत भ्रष्टाचारलाई रोक्न चुकेको भन्दै पाश्वानले कानुन परिवर्तन तथा संशोधन गरेर मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण नहुने बताए । उनले भने– ‘भ्रष्टाचार कारणले भन्दा पनि प्रवृत्तिले हुने कुरा हो, प्रवृत्तिमा परिवर्तन ल्याउन कदम चाल्नुपर्छ ।’ भ्रष्टाचारका कारण भन्दा पनि प्रवृतिलाई नियन्त्रण गर्ने किसिमले ऐन बनाउनुपर्ने उनको विचार छ ।
इमान्दार व्यक्ति निरुत्साहीत हुने शैली समाजमा व्याप्त रहेको भन्दै उनले त्यस तर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए । भष्ट्राचार निवारणका लागि नियम कानून भन्दा पनि सवल राजनीतिक नेतृत्व, नैतिक आचरणमा सुधार, सामाजिक मान्यता र व्यवहारमा परिर्वतन, जनचेतनामा वृद्धि र दृढ राज्यनीति हुनुपर्ने बताए ।
सांसद् ठगेन्द्र प्रकाश पुरीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न ल्याएको विधेयकमा सरकारले स्वच्छता र निष्पक्षतालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । समाजमा अनुशासन कायम गर्नका लागि केही व्यवस्था थप र केही परिमार्जन गरि विधेयक ल्याइएको बताए ।
सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले सबै ठाउँमा देखिएको भ्रष्टाचार अन्त्य गरिने बताए । वर्तमान सरकार सबै किसिमका भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने प्रतिवद्ध रहेको उनले स्पष्ट पारे ।
