काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राजनीतिक पूर्वाग्रहमा मुद्दा दायर गर्न मिल्छ ?– कांग्रेस सांसद् पुष्पा भुसालको प्रश्न हो यो ।
बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उनले भनिन्– ‘अख्तियारले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा अत्यन्त राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर, प्रतिशोधका आधारमा विभेदकारी आधार देखाएर, मुलुकको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई नै कमजोर बनाउने गरी विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरेको छ ।’
उनले अघि थपिन– ‘यसरी आयोगले राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा मुद्धा दायर गर्न मिल्छ ? यसबाट संबैधानिक अंग पनि सरकारको लाचार छाँया बनेको पुष्टि भएको उनको भनाइ छ । यसलाई कुनै पनि लोकतान्त्रिक अभ्यासले स्वीकार गर्न नसक्ने भन्दै उनले यसमा प्रमुख प्रतिपक्षीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताइन् ।
लोकतन्त्रमा सबै बराबरी भए पनि बालुवाटार प्रकरणमा जग्गा किन्नेलाई जोगाएर अरुलाई फसाइएको दाबी गरिन् । भुसालले एउटा भनाइ समेत राखिन– ‘अल आर इक्वायल, बट सम आर मोर इक्वायल ।’
बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन पूर्व प्रधान नेता माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा गच्छदार भौतिक योजनामन्त्री भएको स्मरण गराइन् ।
मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयलाई आधार बनाएर मुद्दा दायर गरिएको उनको दाबी छ । ‘निर्णयकर्ता भौतिक योजना मन्त्रीको रुपमा माननीय कांग्रेस नेता विजयले जग्गा बितरण गर्ने लालपुर्जा दिने अधिकार लिएर उहाँ गएको हो ? वा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयकर्ताको रुपमा गएको प्रधानमन्त्री नेतृत्वको बैठकले यो निर्णय गरेको हो सबै जनता यो जान्न चाहन्छन्’ – भुसाल भन्छिन् ।
गच्छदार लामो लोकतान्त्रिक लडाइँ लडेर यहाँसम्म आइपुगेको भन्दै यस्ता नेतालाई मुद्दा चलाउन नहुने भन्दै उनले भनिन– ‘दश वर्ष जेलमा बसेको नेता, लोकतन्त्रका लागि लड्दै आएको व्यक्ति हो उहाँ, प्रजातन्त्रका लागि जीवन आहुती दिएको नेतालाई राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा मुद्दा दायर गर्न मिल्दैन ।’ यसलाई कांग्रेसले कुनै हालतमा नस्वीकार्ने उनको भनाइ छ ।
उनले अगाडि थपिन– ‘पूर्व मन्त्रीहरु चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठविरुद्ध मुद्दा दायर गरेर के देखाउन खोजिएको हो ? यसैका लागि राजनीतिक परिवर्तन भएको हो ? सरकारको प्रभावमा आएर अख्तियारले कसैलाई काखा पाखा गर्नुहुँदैन ।’
