काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्य बद्रीप्रसाद पाण्डेले ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेकाे आराेप लगाएका छन् ।
अख्तियार दुरुपयाेग अनुसन्धान आयाेगले बुधबार बालुवाटारस्ठित ललिता निवास जग्गा हिनामिना गरेकाे आराेपमा १ सय ७५ जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेकाे थियाे ।
बिहीबार राष्ट्रिय सभाकाे विशेष समयमा बाेल्दै उनले भने – ‘प्रधानमन्त्री प्रधान हुने हाम्रो शासकीय प्रणाली छ निर्णय हुनुभन्दा आगाडि मन्त्रिपरिषद्को एजेण्डा तयार गर्ने काम प्रधानमन्त्री स्वयंमले गर्नुहुन्छ ।’
तर प्रमले एजेण्डा चाहे हटाउन सक्ने व्यवस्था रहेकाे भन्दै उनले यस्ताेमा प्रधानमन्त्री निर्दोष र मन्त्री दोषी कसरी हुनसक्छ भन्दै प्रश्न गरे । यस्ताेमा प्रधानमन्त्री सदाचारी हुने मन्त्री भ्रष्टाचारी हुन कस्तो खालको न्याय प्रारम्भ हुन थालेको भन्दै उनले कटाक्ष गरेका छन् ।
‘मन्त्रिपरिषद्को एजेण्डा फाइनल गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल मन्त्रिपरिषद्को अन्तिम निर्णयाधिकारी सदाचारी हुने तर नेपाली कांग्रेसका उपसाभापति विजयकुमार गच्छेदार भ्रष्टाचार हुने ?’ – उनकाे प्रश्न थियाे ।
अख्तियारको निर्णय अविवेकी भएको भन्दै उनले यसले न्यायीक क्षेत्रमा कस्तो नजिर बस्छ भनी प्रश्न समेत गरे ।
सांसद् बद्रीप्रसादले नेकपाका महासचिव विष्णु पाैडेललाई लक्षित गर्दै नजरानाका रुपमा पाएकाे जग्गा फिर्ता गर्छु भनेको आधारमा दोषी नठहरिने र उन्मुक्ति पाउने कस्तो निसाफ हो भन्दै उनले प्रश्न गरे । उनले अख्तियारले मुद्दा लगाएका र उन्मुक्ति दिएकाकाे सूची हेर्दा नेकपाका नेतालाई जोगाउने र विपक्षीलाई फसाउने गरी निर्णय भएकाे देखिएकाे उनकाे भनाइ छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग संवैधानिक निकाय भएपनि याे काण्डमा यस्ताे विवादित र एक पक्षीय हुनुको कारण के हाे भन्दै उनले प्रश्न समेत गरेका छन् ।
उनले आयाेग लगायतमा नियुक्तीकाे अधिकार भएकाे संवैधानिक परिषद् र महाभियाेग लगाउने प्रतिनिधि सभामा नेकपासँग झण्डै दुईतिहाइ मत रहेकाेले सत्तापक्षसँग आयाेग डराएकाे हाे की भन्दै आशंका व्यक्त गरे ।
