काठमाडौं । अहिले नेपाली सडकमा एकातिर पानीकाे पाइप हुन्छ । अर्कातिर विजुली, टेलिफाेन, इन्टरनेट लगायत तार हुन्छ । सडकमा भाैतिक संरचना पूरै अव्यवस्थित हुन्छ । यी सबैलाई एकै ठाउँ व्यवस्थित गरेर सडकलाई सुन्दर बनाउन युटिलिटी करिडाेरकाे अवधारणा अगाडि ल्याइएकाे छ ।
यस्ताे युटिलिटी करिडोर बनाउने विषयमा बैठक बस्दै निर्णयहरु भएपनि कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै सांसद्हरुले तत्काल कार्ययोजना बनाएर काम अघि बढाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
सोमबार प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिमा भएको छलफलमा सांसद्हरुले यस्ताे सुझाव दिएका हुन् । सडकको दायाँबायाँ पानी, विजुली, टेलिफोन, केवल लगायतका तारहरु भूमिगतरुपमा व्यवस्थापन गर्नका लागि युटिलिटी करिडोरको अवधारणा अघि सारिएको हो । तर आवश्यक कानुन बन्न नसक्दा काम अघि बढ्न सकेको छैन् ।
नेकपा सांसद टोपबहादुर रायमाझीले युटिलिटी कार्यक्रमका लागि निर्णय मात्रै गरेर नहुने भन्दै ‘मास्टर प्लान’ बनाएर अगाडि बढ्नुुपर्ने धारणा राखे ।
त्यस्तै नेकपाकै सांसद यज्ञराज सुनुवारले सामान्यदेखि संविधान र ऐन, कानुन बनाउन समेत विदेशीको नक्कल गरेपनि पूर्वाधार निर्माणमा नक्कल गर्न नसकेकोे भन्दै ब्यंग्य गरे । उनले पूर्वाधार निर्माणमा उर्जा, भौतिक पूर्वाधार, खानेपानी, सहरी विकास मन्त्रालयका इन्जिनियरहरु कमजोर त छैनन ? भन्दै प्रश्न समेत गरे ।
त्यस्तै कांग्रेस सांसद रामबहादुर विष्टले करिडोर कति समय लगाएर निर्माण गर्न सकिने ? कति खर्च लाग्ने ? यस्ता कुरा निश्चित हुन जरुरी रहेको धारणा राखे । उनले कोरिडोर निर्माणको खर्च राज्यले धान्न नसक्ने भए अगाडि बढाउन नहुने धारणा राखे ।
त्यस्तै नेकपा सांसद गणेश पहाडीले कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण विषय कानुन निर्माण भएकाले तत्काल करिडोर सम्बन्धी कानुन ल्याउनेतर्फ सम्बन्धित मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्ने बताए । सहरी विकास मन्त्रालयले फास्ट ट्रयाकबाट कानुन ल्याएर अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
त्यस्तैगरी राजपा सांसद महेन्द्र राय यादवले करिडोर सम्बन्धी कानुन अबिलम्ब बनाएर कार्यान्वयनमा जान्छ की जाँदैन भन्दै प्रश्न गरे । समयमै करिडोर सम्बन्धी काम सम्पन्न भए आर्थिक बचत हुने भन्दै सबैले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
