काठमाडौं । सांसद्हरुले इञ्जिनीयरहरुलाई दुर्गम क्षेत्रमा पठाउन माग गरेका छन् । प्रतिनिधि सभा बैठकमा नेपाल इञ्जिनियरिङ परिषद् (पहिलो संशोधन) विधेयक ०७६ माथिको छलफलमा माग लिंदै सांसद्हरुले विकासको मेरुदण्ड मानिएका इञ्जिनीयर दुर्गम क्षेत्र नजाँदा पूर्वाधार विकासमा नकरात्मक प्रभाव परेको बताए ।
यसका लागि कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरुले माग छ ।
सांसद् गजेन्द्रबहादुर महतले इञ्जिनीयर कि पैसाले गाउँ बस्ने कि सुविधाले भन्ने भन्दै उनले दुबै नभएकाले बस्न नमानेको दाबी गरे । उनले भने– ‘इन्जिनीयहरु गाउँ गएनन्, कन्सलटेन्सीमा केन्द्रित भए, गाउँ बस्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्याे ।’ दुर्गम क्षेत्रमा इञ्जिनीयर बस्ने आवश्यक व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सांसद गोपालबहादुर बमले मुगुको ९४ किमी सडक आयोजनाका लागि एक दर्जन प्राविधिक कर्मचारीको व्यवस्था भए पनि एकजना कार्यालय सहयोगी मात्र रहेको बताए ।
सांसद् रेणुका गुरुङले ५१ वटा इञ्जिनीयरिङ क्याम्पसमा १० हजार विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेकाले गुणस्तरीय शिक्षा दिने व्यवस्था हुनुपर्ने बताइन् । सांसद प्रेम सुवालले निजी क्याम्पसमा इञ्जिनीयरिङ शिक्षा प्रवद्र्धन नगरी स्थानीय तहले चलाएका क्याम्पसलाई पनि संवद्र्धन गर्ने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न माग गरे ।
सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिंदै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले ठूलाठूला निर्माणमा आएको गुणस्तर ह्रासलाई माथि उठाउन परीक्षण गरिने बताए । उनले भने– ‘यो अत्यावश्यक छ, अब परीक्षा प्रणाली सुरु गर्छौं ।’ मन्त्री नेम्वाङले ऐनलाई समयसापेक्ष बनाउन दिइएका सुझावलाइृ समावेश गरिने बताए ।
त्यसपछि सो विधेयकलाई विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको थियो । रासस
