विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले दुई वर्षको अवधिमा संविधान र संघीयता कार्यान्वयनको आधार तयार पारेकाे बताएकाे छ ।
दुई वर्षका उपलब्धि सुनाउँदै मुख्यमन्त्री शेरधन राईले भने– 'दुई वर्षमा संघीयता र संविधान कार्यान्वयनका लागि प्रदेशको क्षेत्राधिकारका विषयमा ३९ वटा कानुन तर्जुमा गर्याैं, महत्वपूर्ण आधार तयार गर्ने अवसरको रुपमा भरपुर प्रयोग गर्याैं, कतै चुकेनौ, कहीं झुकेनौं, गलत गरेनौं ।’
दुई वर्ष अघि जिम्मेवारी सम्हाल्दा कुनै आधार संरचनाहरु तयार नभएको भन्दै उनले भने– ‘अस्थायी राजधानी तोकिएको थियो तर, हामीसँग बस्ने ठाउँ र काम गर्ने जनशक्ति थिएन, कानुन, नियमावली, कार्यविधिहरु बनेका थिएनन् ।’
प्रदेशको विकासमा स्वदेशी तथा निजी क्षेत्रको लगानी भित्र्याउन सार्वजनिक निजी सहकारी साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरण ऐन, २०७६ बमोजिम आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन आयोजना बैंक तयार गरी पहिलो चरणमा सूचीकृत २६ परियोजनाहरुलाई समावेश गरी अगाडि बढाउने तयारीका साथ आगामी ०७७ बैशाखमा लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी सरकारले गरिरहेको पनि उनले बताए ।
यसबीचमा साना सिंचाई, सहरी विकास, पर्यटन विकास लगायतको १० वर्षे गुरुयोजनाले अन्तिम रुप लिन लागेको उनको भनाइ छ । प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रमा सडकहरु निर्माण भइरहेका छन् ।
पूर्वाधार तर्फ २७ किलोमिटर सडक कालोपत्रे, १२९ किलोमिटर सडक ग्राभेल १० वटा मोटरेवल पुल र १५ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न भएका छन् । प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रमा १–१ वटा गरी जम्मा ६२ वटा बहुवर्षीय सडक, ८७ वटा मुख्यमन्त्री ग्रामिण सडक, १२६ वटा मोटरेबल पुल र ११४ वटा झोलुङ्गे पुल धमाधम निर्माण हुँदैछन् ।
प्रदेशका खेती योग्य जमिनहरुमा सिंचाई र्पुयाउन १२९ वटा योजनाहरु सम्पन्न भएका छन् भएको भन्दै उनले ६३१ वटा योजनाहरु निर्माणाधिन रहेका बताए ।
यस्ताे छ मुख्यमन्त्री शेरधन राईकाे सम्बाेधनकाे पूर्णपाठ:
दाजुभाई तथा दिदी बहिनीहरु,
नेपालको इतिहासमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल स्थापना भएर संविधान सभावाट जारी भएको संविधान बमोजिम हामीले पहिलो पटक संघीय ढाँचामा आधारित शासन प्रणाली अबलम्वन गरेसँगै सिंहदरबारमा केन्द्रित अधिकार स्थानीय तहसम्म पुगेको छ । अर्थात जनताको घरदैलोसम्म पुगेको छ। यसरी यही ढाँचामा आधारीत संघीय प्रणालीको एउटा प्रमुख मेरुदण्डको रुपमा प्रदेश सरकार गठन भएको कुरा सर्वविदितै छ ।
मैले स्मरण गरिरहेको छु, दुई वर्ष अघि जिम्मेवारी सम्हाली रहँदा आजका आधार संरचनाहरु केही थिएनन् । अस्थायी राजधानी तोकिएको थियो तर बस्ने ठाउँ थिएन । जनताका असिमित चाहनाकाबीच हामी निर्वाचित भएर आएका थियौं । तर हामीसँग बस्ने ठाउँ र काम गर्ने जनशक्ति थिएन, कानुन, नियमावली, कार्यविधिहरु बनेका थिएनन् । हामीसँग धेरै चुनौती, अप्ठ्यारा र असहजताहरु थिए । त्यसका बावजुद स्वभाविक गति र शिलशिलामा हिडेर संविधान र संघीयता कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक आधारहरु तयार गर्दै अगाडि बढ्नु हाम्रा लागि अवसर थियो ।
हामीले यो दुई वर्षलाई त्यही महत्वपूर्ण आधार तयार गर्ने अवसरको रुपमा भरपुर प्रयोग गयौं । हामी कतै चुकेनौ, कही झुकेनौं, गलत गरेनौं । अनेक अप्ठ्यारा र असहजताका बाबजुत प्रदेश सरकार सही बाटोमा, सकारात्मक उपलव्धिका साथ यहाँसम्म आइपुगेको कुरा यहाँहरुबीच सगर्व राख्न चाहन्छु । यो दुई वर्षे कार्यकाल मुलतः संविधान र संघीयता कार्यान्वयनको आधार तयार गर्ने महत्वपुर्ण वर्षको रुपमा रहेको मैले ठानेको छ ।
संघीय प्रणाली हाम्रा लागि नयाँ प्रणाली थियो, नयाँ बाटो थियो, अझ प्रदेश संरचना त हाम्रो परिवेशमा विल्कुलै नयाँ अभ्यास, अनुभव र प्रयोग थियो । संघीयता कार्यान्वयनको आधारभूत महत्वपूर्ण संरचना भनेको प्रादेशिक संरचना हाे । प्रदेश संरचनालाई बलियो बनाउँदा मात्र संघीयता प्रभावकारी हुन सक्दछ भन्ने मर्म र बुझाई सहित प्रदेश सरकार प्रादेशिक संरचनाहरुलाई व्यवस्थित गर्ने कुरामा केन्द्रित रहेको कुरा यहाँहरुबीच राख्न चाहन्छु ।
हामीले आत्मसात् गरेको नयाँ संघीय प्रणालीको कार्यान्वयन, प्रयोग र अभ्यासमा समय लाग्छ नै । हामीले नयाँ थिति र प्रणाली बसाल्नुपर्नेछ । हामीले तयार गर्ने आधार र बसाल्ने थिति अनि प्रणाली भनेको आगामी पाँच वर्षको लागि मात्र नभई सूदुर भविष्यसम्मको आधारशीला पनि हो ।
जनताका सबै अपेक्षाहरु सम्बोधन हुन यो दुई वर्षका ७ सय ३० दिनमा सम्भव थिएन। तर संघीयताको कार्यान्वयनमा ठोस उपलब्धिहरुका साथ प्राप्त सीमित साधन स्रोतहरुको प्रयोग गरी जनताका आकांक्षाहरुको सम्बोधन गर्दै अगाडि बढेका छौं। संघीयता कार्यान्वयनको शिलसिलासँगै त्यसको वास्तविक मर्म र भावना प्रस्तुत गर्दै प्रदेश सरकारको तर्फबाट हामीले कम्तिमा जनताका न्युनतम आकांक्षाहरुलाई सम्बोधन गर्दै एउटा दरिलो आशा, विश्वास र भरोसा जगाउन सफल भएका छौं । यो उल्लेख्य र महत्वपूर्ण उपलब्धि हो भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु ।
हामीले यो दुई वर्षमा संघीयता र संविधान कार्यान्वयनका लागि प्रदेशको क्षेत्राधिकारका विषयमा ३९ वटा कानुन तर्जुमा गरेका छौं । कानुन कार्यान्वयनमा सघाउ पुर्याउन विभिन्न नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड र गठन आदेशहरुको तर्जुमा भएको छ।
प्रदेशसभाबाट हाम्रो प्रदेशको राजधानी सर्वसम्मतीमा तोक्ने काम सम्पन्न भएको छ । म विशेष गरेर प्रदेश सभा माननीय सभामुख, उपसभामुख, प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सत्तापक्ष, प्रमुख विपक्षी दल, अन्य सवै दलसँग सम्वद्ध माननीय सदस्यहरु, आम नागरिक समाज, संचार जगत सबैलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु । सहमति र सहकार्यको अनुपम नमुना प्रदेश नं १ को प्रदेश सभाले प्रस्तुत गरेको छ । आगामी दिनमा पनि प्रदेशको नामांकन लगायत प्रदेशको विकास र समृद्धिमा त्यही कुराको अपेक्षा राखेको छु ।
यसबीचमा संघ र स्थानीय तहसँग सहकारितामा आधारित सह–सम्बन्ध कायम गर्ने काम भएको छ । अन्तर प्रदेश समन्वय परिषदको बैठकमा भएको सहभागिताबाट आपसी समन्वय र सहयोगका विषयमा महत्वपुर्ण उपलब्धिहरु हासिल भएका छन् । अन्तरतह वित्त व्यवस्थापन तथा हस्तान्तरण र राजस्व संकलन तथा ब्यवस्थापन जस्ता पक्षमा आपसी सहयोग र समझदारी कायम गर्न मद्दत पुगेको छ ।
संवैधानि र कानुनी प्रबन्ध अनुरुप यस अवधिमा प्रदेश समन्वय परिषद्को तीन वटा बैठकहरु सम्पन्न गरेर महत्वपुर्ण निर्णयहरुका साथ स्थानीय तहसँगको सम्बन्ध, समन्वय र सहकार्यलाई सुदृढ तुल्याउने अधिकतम प्रयास हामीले गरेका छौं । उपरोक्त बैठकहरुले विद्यमान असहजता र समस्याहरुको समाधानमा समेत महत्वपूर्ण भुमिका खेलेको मैले महशुस गरेको छु ।
हामीले “स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश” को दीर्घकालीन सोच र उद्देश्य सहित प्रथम आवधिक योजना तर्जुमा गरी सार्बजनिक गर्न सफल भएका छौं । प्रथम आवधिक योजनासँगै विकास आयोजनाको प्राथमिकीकरण गरी खर्चको मितव्ययीता र प्रभावकारीता बढाउन मध्यमकालिन खर्च संरचना लागु गरिएको छ । सँगसँगै व्यवस्थित एवं योजनाबद्ध र आधुनिक विकासका लागि योजना छनौट प्रणालीको कार्यविधी तर्जुमा गरी आगामी आर्थिक वर्षबाट सोही कार्यविधिमा आधारित भएर कार्यक्रम तर्जुमा, आयोजनाको छनौंट तथा बजेट विनियोजन गरिने कुरा यहाँहरुबीचमा राख्न चाहन्छु ।
प्रदेशको विकासमा स्वदेशी तथा निजी क्षेत्रको लगानी भित्र्याउन सार्बजनिक निजी सहकारी साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरण ऐन, २०७६ बमोजिम आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन आयोजना बैंक तयार गरी पहिलो चरणमा सूचीकृत २६ परियोजनाहरुलाई समावेश गरी अगाडि बढाउने तयारीका साथ आगामी ०७७ बैशाखमा लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी सरकारले गरिरहेको कुरा पनि जानकारी गराउँछु।
प्रदेशको तीब्र र व्यवस्थित आर्थिक विकासको लागि प्रदेश योजना आयोग र प्रदेश लगानी बोर्ड गठन गरिएको छ । प्रदेशको प्रशासनिक पुर्नसंरचना गरी प्रादेशिक आवश्यकता अनुसारको प्रशासन निर्माण गर्ने उदेश्यले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्बेक्षण गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको छ । यसबीचमा प्रदेश लोकसेवा आयोग समेत गठन भइसकेको छ । यसबाट प्रदेश भित्रका कर्मचारी पदपूर्तिको बाटो खुल्ला भई प्रशासनिक संघीयतालाई बलियो बनाउन मद्दत पुग्ने मैले विश्वास लिएको छु ।
हाम्रा लागि यो दुई वर्ष आधार तयार गर्ने वर्ष मात्रै रहेन। अर्थात त्यतिमा मात्र सीमित रहेर बसेनौैं । प्रदेश सरकारले स्पष्ट दृष्टिकोण र अवधाराणाहरु सहित विकासका खाकाहरु अगाडि सारेको छ । प्रादेशिक सडक सञ्जालको १० वर्षे गुरुयोजना बनाई सार्वजनिक गरिसकेका छौं। साना सिंचाई, सहरी विकास, पर्यटन विकास लगायतको १० वर्षे गुरुयोजनाले अन्तिम रुप लिन लागेको छ। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रमा सडकहरु निर्माण भइरहेका छन् । हामीले समानुपातिक र सन्तुलित ढंगबाट विकासलाई मुर्त रुप दिन सफल भएका छौं ।
यसबीचमा भइरहेका कामहरुको संक्षिप्त चर्चा गर्ने हो भने पूर्वाधार तर्फ २७ किलोमिटर सडक कालोपत्रे, १२९ किलोमिटर सडक ग्राभेल १० वटा मोटरेवल पुल र १५ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न भएका छन् । प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रमा १–१ वटा गरी जम्मा ६२ वटा बहुवर्षीय सडक, ८७ वटा मुख्यमन्त्री ग्रामिण सडक, १२६ वटा मोटरेबल पुल र ११४ वटा झोलुङ्गे पुल धमाधम निर्माण हुँदैछन् ।
प्रदेशका खेती योग्य जमिनहरुमा सिंचाई पुर्याउन १२९ वटा योजनाहरु सम्पन्न भएका छन् भने ६३१ वटा योजनाहरु निर्माणाधिन छन् । खानेपानीका आयोजनाहरु ११० वटा सम्पन्न भएका छन् भने ९४९ वटा आयोजनाहरु बनिरहेका छन्। प्रदेशका विपन्न तथा पिछडिएका जनताका लागि “जनता आवास कार्यक्रम” अन्तर्गत १७१ वटा घर निर्माण सम्पन्न भएका छन् ।
त्यसैगरी मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको स्थापना, जनतासँग प्रहरी कार्यक्रम अन्र्तगत १० लाख भन्दा बढी घरधुरी संख्यामा स्टिकर टाँस अभियान, परियोजना बैंकको स्थापना, म अघि बढछु (सगरमाथा टिन्स क्लब) अभियानमा तीब्रता, डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम र अनलाईन शिक्षाको शुरुवात, समृद्विका लागि एकिकृत जैविक स्रोत नामक २५० जना स्वेदशी तथा विदेशी बैज्ञानिकहरुको सहभागितामा बैज्ञानिक सम्मेलन सम्पन्न भएका छन्।
यही बीचमा मिल्क होलिडेको अन्त्य गरिएको छ । इलामको फिक्कल कन्याम सूर्याेदय नगरपालिकामा एक टि टेस्टिंग एण्ड प्रोमोशन सेन्टर निर्माण कार्य समेत अगाडि बढेको छ । कोशी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टरको डिपीआर तयार भइ निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । मुख्यमन्त्री युवा उद्यमशील कार्यक्रम कार्यान्वयनको तयारीमा रहेको समेत जानकारी गराउँछु । सँगसँगै खोज तथा अनुसन्धानमा आधारित योजनाबद्ध आधुनिक तथा दिगो विकासका लागि एक प्रादेशिक अनुसन्धान केन्द्र स्थापनाको प्रक्रिया समेत अगाडि बढाइएको छ। नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को प्रदेशमा भव्य शुभारम्भ गरिएको छ।
हामीले विश्व किर्तिमानी हिमाल आरोही कामिरीता शेर्पा, राष्ट्रियगानका रचनाकार प्रदिप कुमार राई (ब्याकुल माइला), विश्व अल्ट्रा धाविका मिरा राईलाई सम्मान गरेका छौं । त्यसैगरी ९० वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई सम्मान, आठौं साफ महिला फुटबल प्रतियोगिताको उपवितेजाहरुलाई पुरस्कार तथा सम्मान, १३ औै साग विजेता प्रदेशका खेलाडीहरुलाई सम्मान र पुरस्कार, छिन्ताङ्ग घटनाका शहिद परिवारलाई राहत दिने जस्ता महत्वपुर्ण निर्णय र कार्यहरु यही अवधिमा भएका छन्।
हाम्रो प्रदेशमा नेपालको विकास साझेदारहरु, निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरुको ध्यान आकृष्ट गर्न हामी सफल भएका छौं। लगानीका दृष्टिले प्रदेश नं. १ अनुकुल हो भन्ने सन्देश दिने कुरामा हामी सफल भएका छौं । संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपुर्ण कडीको रुपमा हामीले पहिलो पटक एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक अनुदान सहयोग लिन सफल भएका छौं । उक्त वैदेशिक अनुदान सहयोग सम्बन्धि समझदारी पत्रमा नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक देशको राजधानी काठमाण्डौं बाहिर यस प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा नेपाल सरकार र स्वीस सरकारबीच हस्ताक्षर गराउन हामी सफल भएका छौं। प्रदेश सरकारको प्रस्तावमा प्रदेश सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत संघीय सरकारको अनुमति लिएर हामीले स्वीजरल्याण्ड सरकारबाट एक अर्ब सहयोग प्राप्त गरेका छौ ।
गत वर्ष यही मञ्चमा उभिएर बोलिरहदा हाम्रो विकास खर्च अत्यन्त न्यून थियो। त्यतिबेला ५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र विकास खर्च भएको थियो। तर ठिक आजहाम्रो विकास खर्च २५ प्रतिशत भन्दा बढी भएको तथ्यांक राख्न पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ। हामी सबैभन्दा धेरै पुँजीगत खर्च गर्न सक्ने सरकार बन्न पुगेका छौं। हामीले यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउने ढंगले तीब्र गतिले कामहर अगाडि बढाएका छौं ।
हामी निष्ठापूर्वक काम गरिरहेका छौं । सुशासनका सन्दर्भमा हामीले थालेका प्रयासहरु चर्चायोग्य र प्रशंसनीय छन् । प्रदेश सरकारले लिएको भ्रष्टाचार बिरुद्धको शुन्य सहनशीलताको कठोर र निर्ममतापूर्वक अगाडि बढ्ने नीतिलाई सबै क्षेत्रबाट गरिएको प्रशंसा र सकारात्मक पृष्ठपोषणले हामी उत्साहित भएका छौं । यसमा यहाँहरुको पूर्ण सहयोगको मैले अपेक्षा राखेको छु । सँगसँगै संविधान, संघीयताको मर्म र भावना विपरीत चल्ने, पुरानै सोच, शैली र तरिकाबाट काम गर्ने, जनताको करबाट पारिश्रमिक वा सेवा सुबिधा लिएर जनतालाई नै ठग्ने कुरा कुनै पनि बहानामा प्रदेश सरकारलाई स्विकार्य नहुने र यस मामिलामा कठोर हुने कुरा समेत स्पष्ट ढंगले म राख्न चाहन्छु ।
हामी विकास र सुशासनमा जनताले आशा र भरोसा गर्न सक्ने निकायको रुपमा प्रदेशलाई स्थापित गराउन चाहन्छौं । वितेका दुई वर्ष हामीले जे जति उपलव्धि हासिल गर्न सक्यौं त्यसैका आधारमा आगामी दिनहरुमा विकास, सामाजिक सुरक्षा, समावेशीकरण लगायत प्रदेशका लक्ष्यहरु हासिल हुने विश्वास लिएको छु । आगामी दिन र वर्षहरु उपलब्धी र परिणामका बर्षहरु हुनेछन्। म यहाँहरुलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।
यसरी विल्कुल नयाँ र पहिलो संरचनाका रुपमा वनेको प्रदेश सरकारले दुई वर्षको अवधि पुरा गर्दैै गर्दा यत्तिबेला विभिन्न कोणवाट समिक्षा र मूल्यांकन भइराखेको छ र त्यो हुनैपर्दछ । स्वस्थ एवं वस्तुनिष्ठ समिक्षा र मुल्यांकनले नै आगामी दिनमा अगाडि बढ्नको लागि सही आधार र मार्गदर्शन प्रदान गर्न सक्दछ भन्ने म ठान्छु । त्यसैले स्वस्थ एवं वस्तुनिष्ठ समिक्षाका साथ महत्वपुर्ण पृष्ठपोषणको लागि यहाँहरु समक्ष हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु।
विकास र समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढिरहेको प्रदेश सरकारलाई सबै क्षेत्रको सकारात्मक साथ र सहयोग प्राप्त भएको छ । आगामी दिनहरुमा पनि यसरी नै सबै क्षेत्रबाट साथ र सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा राखेको छु ।
प्रदेश सरकारलाई सहयोग पुर्याउँनु हुने प्रदेश सभा, सम्पुर्ण राजनीतिक दल, नागरिक समाज, प्राज्ञिक क्षेत्र, निजीक्षेत्र, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, संचार क्षेत्र र आम प्रदेशबासी दाजुभाई दिदी बहिनीहरुप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु ।
धन्यवाद् ।
