काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारका दुई वर्षको प्रगती विवरण प्रस्तुत गरेका छन् ।
शनिबारको बैठकमा उनको प्रस्तुतीपछि सांसद्हरुले भारतसँगको सीमा विवाद देखि एमसीसी परियोजनासम्मका विषयमा प्रश्न गरेका थिए । सांसद्हरुको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले शालिनताका साथ जवाफ पनि दिए ।
कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद वडुले कालापानी–लिम्पियाधुरा प्रकरणमा भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग कहिले वार्ता हुन्छ, ती भूभागको नक्सा नेपालले कहिले जारी गर्छ भनी प्रश्न गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले एक वाक्यमै जवाफ दिए– ‘भूभाग नै फिर्ता ल्याउने पक्षमा छौं, नक्साको त कुरै भएन ।’
राजपाकी सरिता गिरीले संविधान संशोधन बारेमा सोधेकी थिइन् । प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधन र संविधानको सर्वस्वीकार्यता फरक विषय भएको बताए । उनले भारत, अमेरिका, चीन सबैतिर संविधान संशोधन हुने गरेको बताउँदै संविधान संशोधन गर्नु भनेको संविधान नमान्नु होइन भने । संविधानलाई अझ समृद्ध बनाउन संशोधन गर्ने प्रधानमन्त्रीले बताए । सरिता गिरीले उठाएको रेशम चौधरीको विषयमा जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले जुन कुरा अदालतमा विचाराधीन छ, त्यो कुरा सरकारको टाउकोमा हाल्नु उचित कुरा, उचित प्रयास हो जस्तो लाग्दैन भने ।
यस्तै सांसद् पुष्पा भुसाल मन्त्रिमण्डलमा ३३ प्रतिशत महिला संविधानने हेर्न खोजेको तर २५ जना मन्त्री हुँदा दुई जनामात्र महिला मन्त्री राख्दा संविधानको भावना कदर गरेको छ ? भने प्रश्न गरिन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफ दिँदै भने – ‘३३ प्रतिशत महिला सहभागिताका लागि मेरै पार्टीले संघर्ष गरेको थियो । त्यसपछि संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला सबैले ल्याउन बाध्य भएको हो ।’ उनले मन्त्रिमण्डलमा तथा संसद्मा ३३ मात्र होइन महिला र पुरुष बराबर बनाउन चाहेको र यो काम अहिले प्रक्रियामै रहेको बताए ।
सांसद् प्रेम सुवालले भक्तपुरका जनतालाई उदृत गर्दै भक्तपुरमा कोरोनाको क्वारेन्टाइन राखिनु र नगरकोट सडक नबनाउनु नगरकोटको पर्यटन समाप्त पार्नु हो भने । उनको प्रश्नमा जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भने – ‘कोरोना भाइरसका बिरामी नेपाल ल्याएको छैन । बिरामी भएको भए ती देशबाट निको नभइ ल्याउन पाइँदैन ।’
उनले कोरोनाबाट संक्रमित नभएका नेपाली विद्यार्थीलाई परीक्षण गरेर मात्र ल्याउन लागेको र उनीहरुलाई संक्रमण हुन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै क्वारेन्टाइनमा राख्नु परेको स्पष्ट पारे । भक्तपुरमै राख्नु पर्नुको कारण खुलाउँदै उनले नेपालमा ७७ जिल्ला भएपनि कहिँ त राख्नै परेकाले आफ्नै जिल्लामा राखेको बताए । उनले भक्तपुर आफ्नो जिल्ला रहेकाे प्रष्ट पारे ।
सांसद् पार्वता डीसी चौधरीले सरकारले निकालेको पुस्तिका कहिलेसम्म पाइन्छ भन्ने प्रश्न गरेकोमा प्रधानमन्त्री ओलीले पुस्तिकाको नाम आरम्भ भएको र संसद्को पिजन होलमा आइसकेको हुनसक्ने र नआएको भए आउँदै छ भनेर आश्वस्त पारे ।
यस्तै सांसद् डिला संग्रौला पन्तले यती समूहसँग सरकार किन सकियो, नेपाल ट्रष्ट ऐन परिवर्तन गरेर नीतिगत भ्रष्टाचार गर्नुको तात्पर्य के हो भनेर प्रश्न गरिन् । सांसद् रामबहादुर बिष्टले यती होल्डिङ्सलाई जग्गा दिन सरकारलाई के बाध्यता थियो भन्दै प्रश्न गरे । यस्तै सांसद् मिना सुब्बाले यतीलाई गोकर्णको जग्गा दिनु भ्रष्टाचार होइन ? भन्दै प्रश्न गरिन् ।
जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भने नियम र कानुन संगत आधारमा जग्गा भाडामा दिइएको बताए । तर, यसअघि पाथिभरा, सोल्टी, दरबार अगाडिको जग्गा कसले भाडामा दियो भनेर सरकारले अध्ययन गरिरहेको र अनुचित निर्णय गरेको भए कारबाही गरिने स्पष्ट पारे ।
सांसद् लक्ष्मी परियारले बेरोजगारी सकिएको सरकारले घोषणा गरेपनि सिंहदरबारमा युवा करारमा भर्ना गर्दैमा बेरोजगारी घट्छ ? भनेर प्रश्न गरिन् ।प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफ दिँदै अहिले विदेश जाने संख्याको वृद्धिदर एक प्रतिशतमा खुम्चिएको बताए । विगतमा २० प्रतिशत रहेको वृद्धिदर अहिले युवाले यही बस्नुपर्छ भन्दै विदेश नगएकाले खुम्चिएको उनको भनाइ थियो ।
सांसद् भवानीप्रसाद खापुङले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले न्युनतम तलब कहिले पाउँछन् भनेर प्रश्न राखेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ शिक्षा नीति आएपछि त्यसलाई मिलाउँदै लैजाने बताए ।
सांसद् रंगमती शाहीले एनसेललाई कर छुट दिनेगरी भएको फैसलामा सरकारको भनाइ सोधिन् । यस्तै सोह्रखुट्टे देखि बालाजुसम्म खाल्डाखुल्डी रहेको भन्दै उनले गाडीको शिशा खोलेर हेर्न आग्रह गरिन् । सरकारले भोकमरी नभएको दावी गरेपनि कर्णाली खाद्यान्न अभाव रहेको उनको भनाइ थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफ दिँदै अहिले कसैलाई रिस उठ्यो कि एनसेल भन्ने गरेको प्रसंग स्मरण गरे । एनसेललाई कर छुट दिने फैसला अदालतले गरेको स्पष्ट पार्दै उनले फैसला कार्यान्वयन मात्र सरकारले गरेको बताए । यस्तै सोह्रखुट्टेमा खाल्डाखुल्डी छन् भने सरकारले पुर्ने बताए ।
कर्णालीमा भएको भनिएको खाद्यान्न अभावमा भने प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले चीनको बाटो प्रयोग गरेर समेत कर्णालीका जिल्लामा खाद्यान्न पुर्याइएको बताए । अहिलेसम्म कुनै जिल्लामा भोकमरी रहेको नसुनिएको र त्यस्तो भएको खण्डमा हेलिकप्टर प्रयोग गरेर भएपनि खाद्यान्न पुर्याइने घोषणा प्रधानमन्त्रीले गरे । उनले भने – ‘नेपालमा कोही भोकै मर्दैन त्यो सरकारको प्रतिबद्धता हो । भोकमरी नेपालमा छैन ।’
सांसद् बालकृष्ण खाँडले अहिले संसद्मा पेश भएका विधेयकहरुमा संविधान प्रतिकुल हुने गरी धाराहरु राखिएको आरोप लगाए । यस्तै संविधान प्रतिकुल हुने गतिविधि सरकारले किन गर्दैछ भन्दै उनले प्रश्न समेत राखे ।
प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफ दिँदै संसद्मा छलफल गर्न नै विधेयक प्रस्तुत गरिएको बताए । पेश भएका विधेयकमा धाराहरु अनुपयुक्त भए उपयुक्त बनाउन सकिने उनको भनाइ थियो ।
सांसद् ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जनता महँगीबाट आक्रान्त रहेको बताए । यस्तै उनले एमसीसीबारे लामो चर्चा भएको र यो कहिले कार्यान्वयन हुन्छ भन्दै प्रश्न राखे । यसको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भने – ‘विगत एक दशकमा ९ प्रतिशतका दरले मूल्यवृद्धि भएको थियो । अहिले ६ प्रतिशतमा सिमिति भयो । मूल्य वृद्धि भएको छ, तर पहिलेको तुलनामा घटेको छ ।’
यस्तै एमसीसीबारे नेताहरुले बुझ्न र अध्ययन गर्न बाँकी रहेको हुनसक्ने उनले बताए । तर, सरकारले अनुमोदनका लागि संसद्मा पेश गरेको र सभामुखले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेपछि पास हुने र अघि बढ्ने स्पष्ट पारे ।
सांसद् महेन्द्र राय यादवले हुलाकी सडकको काम अघि बढेको तर तराई क्षेत्रमा सिचाईंको अवस्था कमजोर रहेको र कृषि कार्यक्रम लथालिंग रहेको बताउँदै सरकारको धारणा मागे ।
यसको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले हुलाकी सडकको निर्माणको तीव्रता हेरेर माननीयहरु आश्चर्यचकित भएको बताए । पहिले कुरामात्रै हुने गरेको र अहिले आयोजना पूरा नै हुन लागेको उनको भनाइ थियो । यस्तै सिचाईंको लागि सुनकोशी परियोजना अघि बढाउन लागेको उनले जानकारी दिए ।
यस्तै राजेन्द्र केसीले जाबो तुइन विस्थापित गर्न नसक्ने सरकारले ठूला परियोजना कसरी पूरा गर्न सक्छ भन्दै प्रश्न गरे ।
जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले दार्चुलामा एकदुईवट तुइन विस्थापित हुन बाँकी रहेको बताए । उनले अहिलेसम्म १ सय २५ वटा जति तुइन हटिसकेको र बाँकी पनि हट्ने बताए । उनले तुइन हटाउनेले विकास गर्न नसक्ने कुरा सही भएको बताउँदै त्यसैका लागि नेकपा सत्तामा आउनु परेको जवाफ दिए ।
सांसद् चित्रलेखा यादवले लोडसेडिङको पूर्ण अन्त्य भएको घोषणा भएपनि झ्याप्प बत्ती जाने गरेको विषय स्पष्ट पार्न आग्रह गरिन् । उनको भनाइमा जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले यसबारे विद्युत् प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराउने बताए ।
