काठमाडौं । सांसद्हरुले स्थानीय तहका न्यायिक समितिहरुको अनुमगन गर्न सुझाव दिएका छन् ।
राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिमा उनीहरुले उपत्यका बाहिर रहेका स्थानीय तहका न्यायिक समितिको अनुगमन गर्न सुझाव दिएका हुन् ।
उनीहरुले काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाको न्यायिक सम्पादनको अनुगमनले मात्रै निष्कर्षमा पुग्न नहुने भन्दै अन्य स्थानीय तहको न्यायिक समितिको अवस्थाका विषयमा अनुगमन गर्नुपर्ने बताए ।
समितिले केही समय अघि दुबै महानगरको न्यायिक समितिहरुको अनुगमन गरेको थियो ।
सांसद् दिनानाथ शर्माले स्थानीय तहका न्यायिक समितिको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने र अनुगमनलाई पनि तिव्रता दिनुपर्ने सुझाव दिए । उनले भने– ‘काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाको न्यायिक समितिको अनुगमनले मात्रै निष्कर्ष निकाल्दा अपरिपक्व हुन्छ, उपत्यका बाहिरका स्थानीय तहका न्यायिक समितिका संयोजकहरुको अवस्था, न्याय सम्पादनका हिसाबले उनीहरुको अनुभव र ज्ञानका बारेमा जानकारी लिनुपर्छ ।’ काठमाडौं र ललितपुर महानगर सुविधा सम्पन्न भएकाले पनि काम सन्तोषजनक रहेको उनले बताए ।
सांसद् विमला पौड्याल राईले अनुगमन गरिएको नगरपालिकाहरुमा धेरै चाप भएपनि न्यायिक समितिहरुको काम प्रभावकारी रहेको बताइन् । उनले भनिन्– ‘नगरपालिकाको चापलाई कम गर्न वडा तहसम्म उजुरी सुन्ने र न्याय सम्पादन गर्ने योजना नगरपालिकाहरुले गरेपनि आवश्यक संरचना र जनशक्तिको व्यवस्थान नहुँदासम्म प्रभावकारी हुँदैन ।’
सांसद् भैरव सुन्दर श्रेष्ठले स्थानीय तहहरुमा न्यायीक समिति गठन भएपनि व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको बताए । न्याय सेवा सम्पादनका लागि अधिकृतको दरबन्दी कायम हुनुपर्ने भएपनि धेरै स्थानीय तहमा त्यो हुन नसकेको उनले बताए । उनले स्थानीय तहलाई न्याय सम्पादनका जिम्मा दिएपनि कानुन अभावमा समस्या भएको र स्थानीय तहका उपप्रमुख वा उपाध्यक्षहरुलाई प्रशिक्षण दिएर व्यवस्थित गर्न सुझाव दिए ।
सांसद् खिमबहादुर विकले काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाको न्यायीक समितिहरुको अनुगमनले स्थानीय तहहरु सुशासनका लागि संवेदनशिल ढंगले लागेको पाइएको बताए ।
समितिमा मेलम्चि आयोजना निर्माणमा प्रयोग भएका साधन स्रोतहरु व्यवस्थापन नभएकोले यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सांसद्हरुले बताएका थिए ।
त्यसैगरी ट्राफिक प्रहरीले थन्काएर राखेका गाडीहरुको अवस्था र व्यवस्थानका विषयमा पनि समितिले अनुगमन गर्ने र सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने उनीहरुकाे माग छ । समिति सभापति तारादेवी भट्टले समितिको छलफलमा उठेका विषयगत कुराहरुलाई सम्बन्धित निकायमा पुर्याउने व्यवस्था गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिइन् ।
