काठमाण्डौ । नवनिर्वाचित सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संघीय सदनमा विदेशी सहयोगलाई निषेध नगर्ने भएका छन् । उनले यूएनडिपीले गर्दै आएको सहयोग अझ बढाउनुपर्ने विचार राखेका छन् ।
नेपालका लागि यूएनडिपीकी आवासीय प्रतिनिधि मेडागान्गोडा लबेसँगको भेटमा सभामुख सापकोटाले थप सहयोगको अपेक्षा गरेका हुन् । यूएनडिपीले नेपालको संसद्मा गरिरहेको लगानी आलोचना विषय बन्दै आएको पृष्ठभूमिमा नवनिर्वाचित सभामुख सापकोटा विदेशी सहयोगको पक्षमा उभिएका हुन् ।
पहिलो संविधानसभा कालदेखि यूएनडिपीले नेपालको संसदीय फाँटमा हात हाल्न थालेको हो । विश्वका अधिकांश देशले अन्य क्षेत्रमा विदेशी सहयोग लिए पनि संसदीय फाँटमा विदेशी सहयोग लिँदैनन् ।
पहिलो संविधानसभा कालखण्डमा नेपालमा जातीय धार्मिक उन्माद फैलाउने काम यूएनडिपी लगायतका संस्थाहरुले गरेको ठानिन्छ । तत्कालीन संविधान सभालाई एनजीओकरण गरेर मतिभ्रष्ट पार्ने काम यूएनडिपीले गरेको आरोप लाग्ने गरेको थियो ।
संविधान निर्माण सकिएपछि पनि यूएनडिपीले नेपालको संसद्मा काम गर्ने रुची देखाइरहेको छ । संसद्का कतिपय समितिहरुलाई तालिम र सेमिनारको नाममा यूएनडिपीले लगानी गरिरहेको छ । नेपालको संसदीय फाँटमा यूएनडिपीले निर्वाह गर्ने भूमिका सधैं विवादको विषय बन्ने गरेको छ ।
नयाँ सभामुख निर्वाचित हुनासाथ आवासीय प्रतिनिधि मेडागान्गोडा लबेले संसद् सचिवालय पुगेर सभामुख अग्निप्रसादसँग भेटेकी हुन् । उनले नवनिर्वाचित सभामुख सापकोटालाई बधाई दिनुका साथै आगामी दिनमा सहयोग जारी रहने बताएकी छिन् ।
संसद् सचिवालयका अनुसार भेटमा सभामुखले सन् १९५५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य भए देखि नै सहकार्य जारी रहेको स्मरण गर्दै संविधानसभा निर्वाचन र संघीय संसदलाई सशक्तिकरण गर्न युएनडिपिले गरेको सहयोग प्रति धन्यवाद ज्ञापन गरे । नेपालमा बहुआयामिक सहयोग गरिरहेको युएनडिपिले आगामी दिनमा पनि सहयोग जारी राख्ने विश्वास सभामुखले व्यक्त गरेका छन् ।
सभामुखको यो भनाईबाट संसदीय फाँटमा विदेशी सहयोग लिने नीति नयाँ सभामुखले अपनाउने देखिएको छ ।
भेटमा मेडागान्गोडा लबेले नेपालमा विभिन्न २६ क्षेत्रमा यूएनडिपीले काम गरिरहेको जानकारी दिँदै संघीय संसद, प्रदेश र स्थानीय तहको न्यायिक समितिसँग मिलेर काम गरिरहेको जानकारी दिएकी थिइन् ।
