काठमाडौं । उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनले हालसम्म ६५.४७ प्रतिशत जमिनमा सिंचाई पुगेको बताएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सांसद् प्रेम सुवालले राखेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सो कुरा बताएका हुन् ।
प्रश्नकर्ता सुवालले नेपालमा कति भूमि सिंचाई भयो, कति बाँकी छ र कति भूमि सिंचाई गर्ने लक्ष्य छ भनेर प्रश्न गरेका थिए ।
प्रश्नको जवाफ दिदै मन्त्री पुनले भने– ‘कुल खेती योग्य जमिन २६ लाख १४ हजार हेक्टर रहेको छ । सिंचाई योग्य जमिन २२ लाख ६१ हजार हेक्टर छ । हालसम्म सिंचाईका लागि पूर्वाधार विकास भएको १४ लाख ६१ हजार हेक्टर रहेको छ । सबै सिंचाई योग्य जमिनमा २०८०/८१ सम्ममा अर्थात् १५ औं योजना सम्ममा ९० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएका छौं। हालसम्म ६५.४७ प्रतिशत जमिनमा सिंचाई पुगेको तथ्यांक छ ।’
मन्त्री पुनले १५ औं योजनामा तीन लाख हेक्टर जमिनमा थप सिंचाई सुविधा पुर्याउने सरकारको लक्ष्य रहेको बताउँदै ५० प्रतिशत जमिनमा १२ महिना सिंचाई सुविधा पुग्ने बताए ।
वि.सं. २१०० सम्ममा २२ लाख हेक्टर जमिनमा भरपर्दो सिचाईं पुर्याउने दीर्घकालिन योजनाका साथ काम गरिरहेकाे उनले बताए ।
सिंचाईकाे विवरण प्रस्तुत गर्दै उनले भने– ‘बाँके र बर्दियाका ५१ हेक्टर जमिनमा सिंचाई हुने गरी काम गरिरहेका छौ । सिक्टा आयोजना, राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा ४२ हजार हेक्टर, रानी जमरा कुलरिया आयोजनामा १४ हजार तीन सय हेक्टर सिंचित हुनेछ । बबई आयोजना २९ हजार पाँच हेक्टर, महाकालीबाट ३० हजार हेक्टर सिंचित हुनेछ । त्यसैगरी यस आर्थिक वर्षबाट राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा सुनकोशी मरिन बहुउद्देश्यीय आयोजना एक लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा सिंचाई हुने आयोजना सञ्चालित रहेको छ ।’
आफ्नाे सुरुकाे प्रश्नमा पुरक प्रश्न साेध्दै सुवालले भने – '९० प्रतिशत भूमि सिंचाई हुने देखिएकाे तर खाद्यान्न अन्न र तरकारीकाे आयात बढेकाे पाइन्छ ।' उनले उपयुक्त स्थानमा सिंचाईकाे काम नगरिकाले लगानी उपयाेग हुन नसकेकाेकाे हाे की भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।
सुवालको पुरक प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पुनले भने खाद्यान्नकाे विषयमा कृषि मन्त्रालयले जवाफ दिने र सिंचाई भएका स्थानहरुमा उपयुक्त वा अनुपयुक्त नहुने बताए ।
त्यस्तै सांसद् रंगमती शाहीले हुम्लामा सिंचाईकाे सुविधा नपुगेकाे र सिंचाईका लागि छुट्याएकाे बजेट कार्यकर्ताको खल्तिमा गएको आराेप लगाइन् । उनले त्यहाँकाे जमिनहरुमा सिंचाई नपुगेको बताएन् । त्यस क्षेत्रमा मार्सी चामल फलाउन सरकारकाे याेजना के छ भन्दै प्रश्न साेधिन् ।
उनकाे प्रश्नको जवाफमा दिँदै मन्त्री पुनले यसअघि पहाडमा एक हजार हेक्टर भन्दा माथिको कमाण्ड एरियामा मात्र संघले काम गर्ने व्यवस्था भएको बताए । याे वर्षदेखि एक सय हेक्टरको पनि गर्न सक्ने गरी कार्यविधि बनेकाले पहाडमा र हिमालमा पनि यस्ता याेजना लिन सकिने भएकाे उनले बताए ।
यसमा हुम्लाबाट पनि एक/दुई वटा योजना आएकाले यस वर्ष सर्भे गर्ने र अर्को वर्ष कार्यक्रममा राखेर कार्यान्वयन गर्ने गरी प्राथमिकतामा राखिएको उनले जानकारी दिए । यस्तै मार्सी फलाउने याेजना कृषि मन्त्रालयले दिने उनले बताए।
सांसद् सरिता गिरीले सोधेको पुरक प्रश्नमा भने नबुझेकाले जवाफ दिन नसकेको उनले बताए । सांसद् गिरीले हिन्दी भाषमा प्रश्न राखेकी थिइन् ।
