काठमाडौं । वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले चुरे संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि ४८ मिलियन डलर बराबरकाे कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयसंग सम्बन्धित मौखिक प्रश्नहरु सोधिएका थिए । सांसद्हरुले गरेका प्रश्नमा उत्तर दिँदै मन्त्री बस्नेतले चुरे संरक्षणलाई प्रभावकारी बनाउनका गुरुयोजना तयार भएको बताए ।
सांसद् डिला सांग्रौलाले चुरे दोहनले तराई मधेसमा पानीका मुहान सुक्न थालेको र वन फँडानी पनि तीव्र गतिमा बढेका बताउँदै यस्तो अवस्था रोक्न सरकारले दीर्घकालीन योजना निर्माण गरेको छ या छैन भनी प्रश्न गरिन् । साथै दीर्घकालीन योजना बनेको भए कार्यान्यवन कसरी हुन्छ भनी थप प्रश्न राखिन् ।
यसै गरी अन्य सांसद्हरुले राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम प्रभावकारी नबनेको, अव्यवस्थित क्रसर उद्योगका कारण बालुवा र गिटी उत्खनन् गर्ने काम बढ्दै जादाँ समस्या देखिएको भन्दै चुरे दोहन र बन फडाँनी रोक्ने सम्बन्धमा सरकारको दीर्घकालिन योजना के छ भनी प्रश्न गरेका थिए ।
सांसद्हरुको प्रश्नमा जवाफ दिँदै मन्त्री बस्नेतले तराई मधेसमा चुरे विनासका कारण उत्पन्न हुने समस्या र जलवायु परिवर्तनका प्रभावका कारण बढ्दै गएको जोखिमको गुरुयोजना मार्फत समाधान गरिने बताए । उनले चुरे संरक्षणका लागि सकरारले ४८ मिलियन अमेरिकी डलरको कार्यक्रम संचालन गर्न लागिएको भन्दै जलवायु परिर्वतन कोषबाट प्राप्त रकमलाई सरकारले चुरे क्षेत्र संरक्षणका लागि खर्च गर्न लागेको जानकारी दिए ।
उनले चुरे क्षेत्रका अत्यन्तै संवेदनशील क्षेत्रको बसोबासको पहिचान गरि सोको स्थानान्तरण गर्ने सम्बन्धमा पनि सरकारले आवश्यक तयारी गरिरहेको जानकारी दिए । चुरे संरक्षणका लागि सरकारले पानीको स्रोतको अवस्था, नदीजन्य पदार्थको उत्पादन कति मात्रामा गर्न सकिन्छ र कति भएको छ भन्ने पनि अनुसन्धान भइरहेकाले प्राप्त रिपोर्टका आधारमा सरकार अघि बढ्ने बताए ।
उनले समग्र नदी प्रणाली संरक्षण, पहिरो नियन्त्रण, भूमिगत जल पुनर्भरण, वृक्षरोपण, पोखरी तथा सिमसार क्षेत्रको व्यवस्थापन, अतिक्रमण नियन्त्रण, वन संरक्षण तथा क्षतिग्रस्त भूमिको पुनरुत्थान, कृषि वन लगायतका कार्यक्रमहरु चुरे क्षेत्रको संरक्षण गर्ने उदेश्यले भइरहेकाे बताए ।
चुरे क्षेत्रमा आश्रित जनसंख्याको जिवीकोपार्जनमा सुधार ल्याउनका लागि सरकारले विभिन्न सीप तथा ज्ञानमूलक तालीम गोष्ठी सञ्चालन गरेको उनले बताए । सरकारले वैकल्पिक आयआर्जन हुने खालका जडिबुट्टी तथा वनपैदावारमा आधारित हुने लघु उद्यमहरुको स्थापना गरिरहेको उनले जानकारी दिए । साथै कृषि वन कार्यक्रमहरुको सञ्चालन तथा वैकल्पिक उर्जाको रुपमा गोबर ग्याँस चुलोका साथै उर्जाको उपयोग सम्बन्धी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आइरहेको उनले बताए ।
